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राजनीति: सुशासन और सर्वोदय

सुशासन लोक विकास की कुंजी है जो शासन को अधिक खुला और संवेदनशील बनाता है। ऐसा इसलिए है ताकि सामाजिक-आर्थिक उन्नयन में सरकारें खुली किताब की तरह रहें और देश की जनता को दिल खोल कर विकास दें। मानवाधिकार, सहभागी विकास और लोकतंत्रीकरण के साथ सर्वोदय व सशक्तिकरण का महत्त्व सुशासन की सीमा में ही है।

दुनिया मेरे आगेः आंकड़ों में जीवन

सरकार हो या बाजार, इन सबके पास महामारी से मरने वालों का आंकड़ा है और उससे लड़ कर जीतने वालों का भी। बाजार इन आंकड़ों को अपने हित में भुनाने में लगा है। वहीं लोक कल्याणकारी कही जाने वाली सरकारें भी इसी पथ पर अग्रसर हैं।

सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL में पहली बार, पैसों की कमी की वजह से अटकी 1.76 लाख कर्मचारियों की सैलरी

कर्मचारी संघ ने दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सरकार कंपनी को वेतन देने के साथ-साथ फर्म को पुनर्जीवित करने के लिए फंड जारी करे। कंपनी के कर्मचारी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं।

एनजीटी ने दिल्ली सरकार को दी डीजल वाहनों की खरीद की इजाजत

न्यायाधिकरण ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के एक आवेदन पर 31 मई को आदेश दिया था।

दिनेश शाक्य की रिपोर्ट : मृतकों व भूमिहीनों में बांट दिया मुआवजा

जिले में ओलावृष्टि का मुआवजा मरे हुए लोगों और भूमिहीनों तक को दे दिया गया है। ओलावृष्टि चैक धांधली मामले में 180 ऐसे लोगों को चैक दिए गए हैं जिनके नाम खतौनी में नहीं हैं।

सरकार को नहीं मालूम देश में हैं कितने एंग्लो इंडियन

भारतीय संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित दो सीट सवा साल से खाली पड़ी हैं। इस समुदाय की ओर से सरकार पर इन दोनों सीटों को भरने का दबाव है।

सरकार ने घटाए कैंसर और डायबिटीज की दवाओं के दाम

सरकार ने कैंसर, मधुमेह, विषाणु संक्रमण और उच रक्तचाप के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 56 महत्त्वपूर्ण दवाओं की कीमतों की सीमा तय की है।

किराए कम करने के लिए सरकार बना रही ज्यादा उड़ानों की योजना

क्षमता बढ़ाकर किराए में कमी करने के मकसद से सरकार ने विमान परिवहन सेवा परिचालन कंपनियों को पूर्वोत्तर और देश के दूसरे हिस्सों में व्यस्त अवधि के दौरान अतिरिक्त उड़ानें परिचालित करने की इजाजत देने की योजना बनाई है।

पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के समर्थन में 14 भाजपा पार्षदों ने दिया इस्तीफा

जलगांव नगर निगम से 14 भाजपा पार्षदों ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के समर्थन में रविवार को इस्तीफा दे दिया।

फिनमैकेनिका की सभी निविदाएं रद्द करेगी सरकार: पर्रीकर

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने एक बातचीत में कहा कि फिनमैकेनिका व इसकी अनुषंगियों को काली सूची में डालने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

छत्तीसगढ़ में 140 किमी रेल मार्ग के लिए अधिसूचना जारी

छत्तीसगढ़ की निर्माणाधीन दल्लीराजहरा रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

सौर बिजली उत्पादन क्षमता 2019 तक 48,000 मेगावाट करने का लक्ष्य

सरकार की 2019 की शुरूआत तक सौर बिजली उत्पादन बढ़ाकर 48,000 मेगावाट करने की योजना है। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत स्वच्छ ऊर्जा स्रोत से 1,00,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

Wisconsin primary 2016: मुश्किल में हिलेरी और ट्रंप, क्रूज, सैंडर्स ने दिया झटका

रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के दावेदार टेड क्रूज और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के दावेदार बर्नी सैंडर्स ने अहम विस्कॉन्सिन प्राइमरी चुनाव में अपने अपने प्रतिद्वंद्वियों क्रमश: डोनॉल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन को हराकर राष्ट्रपति पद के चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनने की दौड़ में कांटे की टक्कर के लिए मंच तैयार कर दिया है।

मोदी सरकार का मिला-जुला रहा रिकॉर्ड- एक्सपर्ट

भारत के मामलों के एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने कहा कि सत्ता में दो साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है…

चौपालः असहमति की जगह

आजकल देश के भीतर एक नई रिवायत चल पड़ी है कि कुछ तथाकथित और कृत्रिम स्वयंभू लोग किसी को भी ‘राष्ट्रवादी’ और ‘राष्ट्रद्रोह’ की प्रामाणिकता बांट रहे हैं।

इस साल महंगी नहीं होगी दाल- केंद्रीय मंत्री पासवान

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को आश्वासन दिया कि दालों के दाम इस साल नहीं बढ़ेंगे क्योंकि सरकार ने आपूर्ति और मांग के बीच अंतर पाटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

Good News: सरकार की महिलाओं को सौगात, पंचायतों में 33% से बढ़कर 50% होगा आरक्षण

’संभवत: कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं करेगा : वीरेंद्र सिंह।
’पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण है।
’विधवाओं को पेंशन देने के लिए उम्र घटाने पर भी विचार जारी है।

बढ़ते घाटे का दिखा असर, सरकार बेचेगी इन तीन कंपनियों की अपनी हिस्सेदारी

सरकार के लिए चिंता का कारण अगले साल बढ़ने वाले खर्चे और सरकारी घाटे पर काबू पाने के लिए रोडमैप तैयार करना है। सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी घाटे को कम करके 3.5% के नीचे लाया जाये।

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