AIUDF President Maulana Badruddin Ajmal Objection On Assam Madarsa Demolition: एआईयूडीएफ के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि बीजेपी मुसलमानों को डराकर उनके वोट हासिल करना चाहती है। असम में बुलडोजर चलाकर मदरसों को गिराए जाने पर उन्होंने कहा कि यह दहशत की ताकत से वोट हासिल करने का मंसूबा है। कहा कि 2024 के आम चुनावों से पहले देश में मुसलमानों, मदरसों पर हमले बढ़े हैं… बीजेपी को 2024 में सत्ता बनाए रखने के लिए मुसलमानों के वोट चाहिए। मुसलमानों पर उनके हमले बढ़ रहे हैं, इसलिए डरे हुए मुसलमान उन्हें वोट देंगे।
इस बीच पुलिस ने मंगलवार 31 अगस्त को आतंकवादी संगठनों ‘भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा (AQIS)’ और ‘अंसारुल्ला बांग्ला टीम (ABT)’ से जुड़े अजमल हुसैन नाम के एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गोलपारा जिले के पुलिस अधीक्षक वीवी राकेश रेड्डी ने मीडिया को बताया, “उसने गुवाहाटी में अपने स्थान पर बांग्लादेशी आतंकवादियों को पनाह देना स्वीकार किया और उसने AQIS प्रशिक्षण लिया है। हम उसे कोर्ट के सामने पेश करेंगे।”
असम में बंगाईगांव में जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक मदरसे को बुलडोजर से गिरवा दिया था। अफसरों का कहना है कि मदरसा परिसर में आतंकी गतिविधियां चलने की कई शिकायतें मिली थीं। बताया जा रहा है कि मदरसे का संबध कथित तौर पर अलकायदा से था। पिछले 26 अगस्त को असम पुलिस ने एक्यूआईएस और अंसार उल बांग्ला टीम के सदस्य हफीजुर रहमान को गिरफ्तार किया था। वह इसी मदरसे में पढ़ाता था।
राज्य के मदरसों में आतंकी लिंक मिलने पर सरकार ने एक के बाद एक तीन मदरसों को बुलडोजर चलवाकर गिरवा दिया है। हाल ही में पुलिस ने अल कायदा और बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था।
यूपी में मदरसों के सर्वेक्षण पर भड़के ओवैसी
उधर, यूपी सरकार के राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने के ऐलान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एतराज जताया है। उन्होंने कहा, “मदरसे अनुच्छेद 30 के अनुसार हैं तो यूपी सरकार ने सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया? यह एक सर्वेक्षण नहीं है बल्कि एक मिनी-एनआरसी है। कुछ मदरसे यूपी मदरसा बोर्ड के अधीन हैं। सरकार अनुच्छेद 30 के तहत हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वे मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं।”
यूपी सरकार ने कहा है कि मदरसों के सर्वेक्षण कराने के पीछे सरकार की मंशा है कि शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम और वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।