बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में सरकारी नौकरियों को लेकर तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के सभी विभागों से कहा है कि वे खाली पड़े पदों के बारे में सरकार को सूचना दें और ऐसा 31 दिसंबर तक करना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि खाली पड़े पदों के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग को जानकारी दी जाए और सामान्य प्रशासन विभाग इनकी जांच कर संबंधित नियुक्ति आयोगों को भेज दे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार के अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले यह उनकी प्राथमिकता में रहा है।
नीतीश कुमार ने बताया कि 2020 से 25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया और अगले 5 सालों में उनकी सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का टारगेट रखा है।
नियुक्ति आयोगों और चयन एजेंसियों को दिया निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।’
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मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हों किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से लेकर अंतिम परीक्षाफल में एक साल से अधिक का वक्त नहीं लगना चाहिए।
परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में ऑनलाइन परीक्षा CBT (Computer Based Test) हेतु परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षाओं का आयोजन समय पर एवं ठीक ढंग से किया जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो, यही उनकी सरकार का संकल्प है।
