बिहार की राजनीति में नई एंट्री करने वाली प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) ने बुधवार को बिहार उपचुनाव के लिए अपना पहला कैंडीडेट घोषित किया। पार्टी ने लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) कृष्णा सिंह को अपना पहला उम्मीदवार घोषित किया। वह तरारी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ेंगे।
इस दौरान प्रशांत किशोर और जेएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि तीन अन्य उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। जेएसपी संस्थापक ने कहा, “कृष्णा सिंह बिहार से सेना के दूसरे उप-प्रमुख हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि वह तरारी से हमारे उम्मीदवार हैं, जिसे हम जीतना चाहते हैं और भू-माफियाओं से मुक्त करना चाहते हैं।”
करथ गांव के रहने वाले और सेवानिवृत्ति के बाद नोएडा में रहने वाले कृष्णा सिंह हाल ही में जेएसपी में शामिल हुए और दावा किया कि पार्टी के नए विचारों के कारण वह इस ओर आकर्षित हुए।
सेना में शानदार रहा है कृष्णा सिंह का करियर
सेना में कृष्णा सिंह का करियर शानदार रहा है, उन्होंने परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM), अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM) और उत्तम युद्ध सेवा पदक (UYSM) जीते हैं। 70 साल के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने 2014 से 2017 के बीच दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में भी काम किया। उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन ब्रिगेड की कमान संभाली, ऑपरेशन रक्षक के दौरान कुपवाड़ा डिवीजन और 2009-2010 के बादल फटने के दौरान लद्दाख में कोर की कमान संभाली।
किशोर ने जहां हाई-प्रोफाइल सिंह के साथ अपने राजनीतिक सफर की धमाकेदार शुरुआत की है, वहीं उनकी पार्टी के लिए चुनौती राज्य की जाति-आधारित राजनीति बनी हुई है।
मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर क्यों नहीं किया गया उपचुनाव का ऐलान? CEC ने बताई ये वजह
13 नवंबर को होंगे उपचुनाव
तरारी सीट, जो सीपीआई (एमएल) एल के विधायक सुदामा प्रसाद के आरा से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थी रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज के साथ बिहार की चार विधानसभा सीटों में से एक है, जहां 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। 2008 के परिसीमन के बाद अपनी स्थापना के बाद से तरारी सीट सीपीआई (एमएल) एल का गढ़ रही है, जिसमें सुदामा प्रसाद ने यहां से 2015 और 2020 के चुनाव जीते हैं।
सुनील पांडेय उर्फ नरेंद्र कुमार पांडेय, जो भूमिहार हैं उन्होंने 2010 से 2015 के बीच तरारी का प्रतिनिधित्व किया था लेकिन इसमें सीपीआई (एमएल) एल और आरजेडी के संयुक्त मतदाता आधार ने भूमिका निभाई थी।
