समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक आजम खान आज विधानसभा में विधायक पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। अदालत ने जेल प्रशासन को उन्हें विधानसभा में ले जाने की अनुमति नहीं दी है। जेल प्रशासन ने आजम खान को विधानसभा में शपथ के लिए ले जाने की अनुमति मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने जेल प्रशासन की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं विधानसभा में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने विधायक पद की शपथ ली।

आजम खान कई मुकदमों में सीतापुर जेल में बंद है। आजम खान रामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। इसके पहले 2019 लोकसभा चुनाव में वह रामपुर से सांसद चुने गए थे। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में विधायक निर्वाचित होने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान रामपुर जिले की सुआर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। 2017 में भी अब्दुल्ला आजम रामपुर की सुआर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे लेकिन 2019 में उनकी विधायक सदस्यता समाप्त हो गई थी। उनके ऊपर आरएसएस के एक नेता ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी बर्थ सर्टिफिकेट के साथ छेड़छाड़ की है। बाद में जिला प्रशासन की जांच में यह आरोप सही पाया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अब्दुल्ला आजम की सदस्यता समाप्त कर दी थी।

वहीं माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। अब्बास अंसारी भी अपने विवादित बयानों के जरिए सुर्खियों में रहते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने कहा था कि सपा सरकार बनने पर 6 महीनों तक जिले के वर्तमान अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले हिसाब-किताब होगा। 1996 से 2022 तक लगातार मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से विधायक रहें।

विधायक पद की शपथ ग्रहण करने के बाद अब्बास अंसारी ने एक समाचार चैनल से बात करते हुए कहा कि, “आज कुल 60 लोगों को शपथ लेनी थी, जिसमें मैं और मेरे बड़े भाई मनु अंसारी भी शामिल थे। सबको समान शिक्षा दिलवाना, सबको समान स्वास्थ्य सुविधा दिलवाना ही मेरी प्राथमिकता होगी। मैं बुनकर बाहुल्य क्षेत्र से आता हूं तो मैं यह मुद्दा भी उठाऊंगा कि बुनकरों को या तो मुफ्त में बिजली मिले या फिर उनके लिए एक रेट तय हो जाए कि बुनकरों को बिजली के लिए इतने रुपए देने होंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को भी लागू कराना है और यह हमारा उद्देश्य है।”