Azam Khan Legal Battle: वरिष्ठ समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान लगभग दो साल हिरासत में बिताने के बाद मंगलवार दोपहर सीतापुर जिला जेल से बाहर आ गए।
सपा के सबसे प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक माने जाने वाले ख़ान ने वर्षों तक पार्टी में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। उनकी कानूनी मुश्किलें 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले दर्ज किए गए एक भड़काऊ भाषण के मामले से शुरू हुईं, जो उसके बाद दर्ज किए गए कई मामलों में से पहला था। तब से, उनके खिलाफ लगातार मामले बढ़ते गए। उनकी पत्नी तंज़ीन फ़ातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म ख़ान पर भी कई आरोप लगे हैं।
मंगलवार को आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज सभी 79 आपराधिक मामलों में ज़मानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। रामपुर सदर से 10 बार विधायक रहे खान को रामपुर की विभिन्न अदालतों के साथ-साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सहित उच्च न्यायालयों से भी उनकी कैद के विभिन्न चरणों में जमानत मिल चुकी थी। सीतापुर जिला जेल अधीक्षक सुरेश सिंह ने कहा कि हमने सभी मामलों में रिहाई का आदेश मिलने के बाद ही उन्हें रिहा किया।
आखिरी मामला जिसमें उन्हें जमानत मिली थी, वह 2020 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले में धोखाधड़ी और उससे जुड़े अन्य आरोप भी शामिल थे और अदालत के आदेश ने उनकी रिहाई की आखिरी बाधा भी दूर कर दी।
उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि आज़म खान पर कुल 111 मामले दर्ज हैं, जिनमें से रामपुर के बाहर केवल पांच मामले दर्ज हैं। लखनऊ और फिरोज़ाबाद में एक-एक और मुरादाबाद में तीन। बाकी ज़्यादातर मामले रामपुर के खासकर अज़ीम नगर और सिविल लाइंस थानों में दर्ज हैं।
रिकॉर्ड आगे बताते हैं कि इनमें से 81 से अधिक मामले 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद दर्ज किए गए थे। इनमें से लगभग 70 मामले अकेले 2019 में दर्ज किए गए थे, इसके बाद 2020 में छह और मामले दर्ज किए गए, जो इस अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। इन मामलों में जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, बर्बरता, अतिचार, अभद्र भाषा और आपराधिक धमकी सहित कई तरह के आरोप शामिल हैं। कई मामले विशेष रूप से उन आरोपों से संबंधित हैं कि खान और उनके सहयोगियों ने रामपुर के डोंगरपुर इलाके में जमीन हड़पने का प्रयास किया।
अधिकारियों ने दावा किया कि इस जमीन पर बने घरों को अतिक्रमण के आधार पर ध्वस्त कर दिया गया था, और बाद में संपत्ति का उपयोग मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए किया गया था, जिसके खान संस्थापक और कुलाधिपति हैं।
2022 में रामपुर पुलिस ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में दबी हुई सरकारी सड़क-सफाई मशीनें बरामद होने के बाद खान और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रामपुर नगर पालिका द्वारा खरीदी गई इन मशीनों को कथित तौर पर तोड़कर विश्वविद्यालय परिसर में गाड़ दिया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि उन्हें एक अन्य मामले में एक आरोपी से पूछताछ के दौरान इस बारे में पता चला और बाद में परिसर से मशीनें बरामद की गईं।
इसके अतिरिक्त, उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ उनके खिलाफ कार्यवाही में शामिल गवाहों को कथित रूप से धमकाने के मामले भी दर्ज किए गए।
उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, खान को छह मामलों में दोषी ठहराया गया है। पांच रामपुर में और एक मुरादाबाद में। उन्होंने इन सभी मामलों में अपील दायर की है और सभी में ज़मानत भी हासिल की है। 2008 के एक मामले को छोड़कर, बाकी सभी मामले 2019 में दर्ज किए गए थे। इन मामलों में घर में जबरन घुसने और तोड़फोड़ से लेकर अभद्र भाषा और यातायात में बाधा डालने तक के आरोप शामिल हैं।
इसके अलावा, खान को छह अन्य मामलों में बरी कर दिया गया है। हालांकि, राज्य सरकार ने इनमें से कुछ बरी किए गए फैसलों को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी है, और अपीलें लंबित हैं।
आज़म खान की जेल में पहली यात्रा फरवरी 2020 में शुरू हुई, जब उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने बेटे अब्दुल्ला आज़म के जन्म प्रमाण पत्र की कथित जालसाजी से संबंधित एक मामले में रामपुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उनकी पत्नी को ज़मानत मिल गई और कुछ ही देर बाद रिहा कर दिया गया, जबकि उनके बेटे को भी, लेकिन खान अभी भी जेल में हैं। उन्हें मई 2022 में रिहा किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम ज़मानत दी।
जेल में रहते हुए ही आजम खान ने रामपुर से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने रामपुर लोकसभा सीट खाली करने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ा था, जहां से उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी।
हालांकि, सीट जीतने के कुछ महीने बाद, खान ने अक्टूबर, 2022 में अपनी विधानसभा सदस्यता खो दी, जब रामपुर की एक अदालत ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले दर्ज एक अभद्र भाषा मामले में दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई।
इसके बाद, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को भी विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिन्होंने 2022 के चुनाव में रामपुर के स्वार से विधानसभा सीट जीती थी। मुरादाबाद की एक अदालत ने 2008 में दर्ज एक मामले में उन्हें और उनके पिता को दो साल जेल की सजा सुनाई थी। यह मामला 31 दिसंबर, 2007 को रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले के बाद पुलिस द्वारा सुरक्षा जांच के लिए उनके काफिले को रोके जाने के बाद हुए विरोध प्रदर्शन से संबंधित था।
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रिहाई के लगभग एक साल बाद अक्टूबर 2023 में अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खान को उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला के साथ फिर से जेल भेज दिया गया। अदालत ने तीनों को सात साल जेल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
हालांकि, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को बाद में जमानत दे दी गई और उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन आजम खान के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले लंबित होने के कारण उन्हें जेल में ही रहना पड़ा।
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