Uttar Pradesh Govt: रविवार (18 दिसंबर) को उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) ने एक आधिकारिक बयान में 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 35,000 करोड़ रुपये) की लागत से एक नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन विश्वविद्यालय (Austin University) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। यह MoU विदेशों से निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य द्वारा साइन किया गया था।
Austin University पर 9,965 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना
बुधवार को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (बुनियादी ढांचा और विकास) अरविंद कुमार ने स्पष्ट किया कि समझौता ज्ञापन विश्वविद्यालय के साथ नहीं बल्कि ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ साइन किया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा यूएस के आधिकारिक रिकॉर्ड की समीक्षा करने से पता चलता है कि विश्वविद्यालय के संचालन की आधिकारिक स्वीकृति घोषणा से 10 दिन पहले ही रद्द कर दी गई थी।
कैलिफोर्निया के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, 2011 में सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन विश्वविद्यालय को गैर-मान्यता प्राप्त निजी उत्तर माध्यमिक शिक्षा संस्थान के रूप में संचालित करने की मंजूरी 8 दिसंबर, 2022 को रद्द कर दी गई थी। साथ ही यूनिवर्सिटी पर 9,965 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया था।
आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, सैन फ्रांसिस्को की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी और ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के पीछे का चेहरा एक ही है, अशरफ अल मुस्तफा। अशरफ ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में खुद को मिस्र के शाही वंश के अमेरिकी नागरिक के रूप में बताया। द इंडियन एक्सप्रेस से फोन पर बातचीत के दौरान मुस्तफा ने कहा, “मैंने हाल ही में ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप का गठन किया है, जो लाभ के लिए है। खासतौर से यूपी में परियोजना के लिए और दूसरा मिस्र में। मैं ऑस्टिन यूनिवर्सिटी का संस्थापक अध्यक्ष भी हूं, जो गैर-लाभकारी है, लेकिन इसका इस MoU से कोई संबंध नहीं है।” मुस्तफ़ा ने कहा कि ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप में उनकी 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है।
UP Govt ने कहा- ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ समझौता
यूपी सरकार द्वारा एमओयू की प्रारंभिक घोषणा के साथ शेयर की गई तस्वीरों से पता चलता है कि हस्ताक्षर करने के समय मुस्तफा यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ मौजूद थे। यूपी सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी प्रक्रियाओं का पालन करेगी। अधिकारी ने कहा, “हमने ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के आगे बढ़ने से पहले सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। यह सिर्फ एक एमओयू है, जिसके लिए हम बाध्य नहीं है।”
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (बुनियादी ढांचा और विकास) कुमार ने कहा कि निवेश पर प्रस्ताव 16 दिसंबर को यूपी सरकार के साथ साझा किया गया था। साथ ही अशरफ अल मुस्तफा, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ विलियम केंट और ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप और ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉ जेम्स केनेडी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।