केंद्र सरकार के नोटबंदी के फै सले के बाद मची आपाधापी के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने क हा है कि यही सबसे माकूल वक्त है जब हम नक दी रहित समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सक ते हैं। अगर अभी नहीं तो क भी नहीं…हमें इस सुविधायुक्त स्वच्छ व्यवस्था को अपनी जिंदगी का हिस्सा जल्द से जल्द बनाना होगा।  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसत्ता के साथ विशेष बातचीत में कहा कि उनकी सरकार नक दी रहित भुगतान करने वालों को हर तरह की संभव छूट मुहैया क रवाने के लिए क दम उठा चुकी है। सरकार हर तरह के विक्रय कें द्रों में स्वाइप मशीन लगवाने में मदद तो पहुंचाएगी ही साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से होने वाले सभी तरह के कर, कमीशन या अधिभारों पर भी रियायत देने का प्रस्ताव ला चुकी है। मध्य प्रदेश वह पहला राज्य हो सक ता है जहां ऑनलाइन लेनदेन पर कि सी भी तरह के क मीशन या कर क क म से क म कि या जाएगा। इस कदम के बाद ऑनलाइन लेनदेन को लेक र क्रे ता और विक्रे ता दोनों की हिचक खत्म हो जाएगी। चौहान विमुद्रीकरण पर कें द्र की ओर से बनाई गई विशेष समिति में हैं, जिसकी गुरु वार को बैठक हुई। देश में क श्मीर से रोक र क न्याकु मारी तक बैंकों के आगे लग रही लंबी क तारों पर उठ रहे सवालों के बीच चौहान ने क हा कि यह फै सला देश को आगे ले जा रहे युगपुरुष का है और यह देशवासियों को सहज स्वीकार्य है। जनसत्ता से उन्होंने क हा, ‘विमुद्रीक रण का फैसला भ्रष्टाचार और आतंक वाद पर क रारी चोट है। यह सोच गलत है कि इससे बड़ी मछलियां बच जाएंगी। यह ऐसा ऐतिहासिक क दम है जो देश से भ्रष्टाचार का समूल नाश क र देगा’।

हालांकि चौहान ने यह भी माना कि इसके लिए देश में युद्धस्तर पर बड़ी तैयारियां क रनी होंगी। उन्होंने क हा, ‘बड़े पैमाने पर इंतजाम करने होंगे। यह सच है कि लोगों क परेशानी है लेकि न खुशी यह भी है कि देश के चौमुखी विकास के लिए वे सहर्ष यह परेशानी झेल रहे हैं। मेरी भी उनसे यही अपील है कि वे इसे थोड़ा सहन क र लें। हालात सामान्य होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है’। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरु वार को ही विशेष समिति की बैठक में वीडियो काफ्रे सिंग के जरिए सबका मत लिया गया। यह सर्वमान्य है कि देश नक दी रहित भुगतान की दिशा में बढ़ रहा है। लेकि न एक क ठिन बात यह है कि अभी भी 35 करोड़ देशवासी स्मार्टफोन की पहुंच से दूर हैं। सरकार इस पर सजग है और हर दिशा में प्रयास हो रहा है।
एक सवाल के जवाब आनलाइन लेनदेन पर रियायत दे में चौहान ने कहा कि हर नई चीज को स्वीकार करने में असहजता होती है। हमें इसी असहजता से निपटने की जरूरत है। उन्होंने याद किया कि जब दिवंगत भाजपा नेता प्रमोद महाजन हाथ में मोबाइल फोन लेकर आए तो पार्टी के अंदर भी विरोध हुआ। क्योंकि यह माना गया कि यह पार्टी में पांच सितारा संस्कृति लाने की दिशा में कदम है। लेकिन जल्द ही हर हाथ में मोबाइल दिखने लगा। यही विमुद्रीकरण के साथ है।
चौहान ने कहा कि हर बड़ा फैसला अपनी खास तरह की दिक्कतों के साथ आता है और उसका समाधान भी निकलता है। दिक्कतों के डर से आगे बढ़ने के हौसले को दफ्न नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘आज जरूरत है उस मानसिकता को बदलने की जिसके तहत पहली तारीख को ही वेतन भुनाने का काम होता है। जैसे मोबाइल के मामले में मानसिकता बदली वैसे ही नकदी रहित भुगतान को लेकर भी बदल जाएगी यह महज वक्त की बात है। मध्यप्रदेश सरकार ने तो इसके लिए जागरूकता अभियान का श्रीगणेश कर दिया है’।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मोदी के इस फैसले पर पार्टी के अंदर जबर्दस्त समर्थन है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘विपक्ष की चिंता यह है कि प्रधानमंत्री ने उनके हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। जब नगदी का कोई भुगतान ही नहीं होगा तो कालेधन की गुंजाइश ही कहां रहेगी? अभी तो हालात यह है कि जिनके पास है उनका रद्दी हो गया और नया जमा नहीं होगा तो फिर काले धन या भ्रष्टाचार का मुद्दा ही कहां रह जाएगा’।