कांग्रेस ने मंगलवार को राज्यसभा में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का स्मारक बनाने के लिए मुंबई की इंदु मिल की जमीन के हस्तांतरण में समस्या का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने मांग की कि इसका तत्काल समाधान किया जाए ताकि स्मारक का शीघ्र निर्माण हो सके।

कांग्रेस की रजनी पाटील ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने इंदु मिल की जमीन के लिए 1413.48 करोड़ रुपए देने की महाराष्ट्र सरकार की पेशकश पर आपत्ति जताई है जबकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एनटीसी) करीब 2,800 करोड़ रुपए की ऊंची कीमत मांग रहा है। उन्होंने कहा कि देश संविधान निर्माता आंबेडकर की 125 वीं जयंती मना रहा है। उनके स्मारक के लिए पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन भी किया था। लेकिन इंदु मिल की 12 एकड़ भूमि का महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरण अब तक नहीं हो पाया है। फिलहाल यह भूमि एनटीसी के पास है। पाटील ने मांग की कि जमीन को लेकर खींचातानी तत्काल बंद की जानी चाहिए और आंबेडकर का स्मारक अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाना चाहिए।

कांग्रेस के ही पीजी रेड्डी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर घटाए जाने के बावजूद बैंकों द्वारा उसका लाभ उपभोक्ताओं को न दिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आरबीआइ ने 150 आधार अंकों की रेपो दर घटाई है। लेकिन बैंकों ने इसका लाभ उपभोक्ताओं को मात्र 60 से 70 के आधार अंकों पर दिया है। उन्होंने कहा कि बैंक मुख्य नीति दर को पूरी तरह न घटा कर उपभोक्ताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं जिसे दूर किया जाना चाहिए। रेड्डी ने कहा कि जब आरबीआइ मुख्य नीति दर या रेपो दर बढ़ाता है तो बैंक ब्याज दर बढ़ाने में कोई विलंब नहीं करते। उन्होंने आरबीआइ और वित्त मंत्री से इस पर तत्काल ध्यान देने का अनुरोध किया।

शून्यकाल में ही कांग्रेस के रूपिन बोरा ने मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह प्रवेश परीक्षा सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी और एमबीबीएस-बीडीएस के आकांक्षी क्षेत्रीय भाषा के लाखों छात्रों के लिए इसमें शामिल होना मुश्किल होगा। बोरा ने सरकार से कहा कि वह एनईईटी पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश में बदलाव के लिए सर्वोच्च अदालत में गुहार लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि असम में डॉक्टरों की कमी है।

कांग्रेस के हुसैन दलवई ने देश के विभिन्न हिस्सों में हिरासत में होने वाली मौत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बंबई हाई कोर्ट ने सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए थे। लेकिन अब तक कैमरों के लिए केवल निविदाएं ही आमंत्रित की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत में मौत के ज्यादातर मामले अल्पसंख्यक समुदायों के होते हैं।

भाजपा के सत्यनारायण जटिया ने शून्यकाल में दहेज के कारण होने वाली मौतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए एक नया और कठोर कानून जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले अक्षय तृतीया के दिन विवाह बिना दहेज के होने चाहिए और विद्यार्थियों को भी दहेज की कुरीति के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने चीनी और दाल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार को बिचौलियों और कालाबाजारियों का पता लगा कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम पैसों में घटाए जाते हैं। लेकिन रुपयों में बढ़ाए जाते हैं। तिवारी ने कहा कि किसानों के लिए डीजल जरूरी है क्योंकि सूखा पड़ा है और वह डीजल से पंप सेट चला कर अपने पशुओं को पानी देते हैं।

भाजपा के तरुण विजय ने हेलिकॉप्टरों और जहाजों के नामों के आगे ‘वीटी’ लिखे रहने का मुद्दा उठाया और कहा कि ‘वीटी’ का मतलब ‘वायसरॉय टेरिटॅरी’ होता है जबकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं है। उन्होंने कहा कि हेलिकॉप्टरों और जहाजों के नामों के आगे लिखा गया ‘वीटी’ तत्काल हटाया जाना चाहिए।

बीजद के दिलीप कुमार तिर्की ने ओड़ीशा में करीब 80 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य के लोग चावल का सेवन अधिक करते हैं इसलिए केंद्र को ओड़ीशा के लिए चावल का आबंटन बढ़ाया जाना चाहिए।

कांग्रेस के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम करने वाले मजदूरों की बकाया मजदूरी शीघ्र और मुआवजे के साथ देने और मजदूरी में विलंब के लिए दोषियों को सजा देने की मांग की।