हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुडा के चार अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज किया है। उनपर 2005 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को पंचकूला में एक भूखंड को फिर से आवंटित करने का आरोप है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के तत्कालीन अध्यक्ष हुड्डा और हुडा के चार अन्य शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता ब्यूरो ने पांच मई को लोकसेवक द्वारा आपराधिक विश्वास हनन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।
ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार (8 मई) को संवाददाताओं को बताया कि प्राथमिकी पंचकूला में ब्यूरो के थाने में दर्ज की गई। भूखंड का शुरूआत में 1982 में एजेएल को आवंटन किया गया था। 1996 में पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद बंसीलाल के नेतृत्व वाली तत्कालीन हरियाणा विकास पार्टी सरकार ने इसका कब्जा वापस ले लिया। इसे 2005 में राज्य में कांग्रेस के सत्ता में दोबारा वापस आने के बाद एजेएल को आवंटित कर दिया गया।
अधिकारी ने कहा कि एसपी स्तर का एक अधिकारी आईजी रैंक या उससे ऊपर के एक अधिकारी की निगरानी में मामले की जांच करेगा। ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि हुडा के तत्कालीन अध्यक्ष और अधिकारियों ने हुडा को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया क्योंकि भूखंड को एजेएल को दोबारा आवंटित करने के बजाय खुली नीलामी के जरिए बेचा जाना चाहिए था।
राज्य सतर्कता ब्यूरो ने पिछले साल दिसंबर में हुड्डा के खिलाफ तीन साल पहले पंचकूला में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी। नई प्राथमिकी पर हुड्डा ने संवाददाताओं से कहा कि आवंटन में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।
हुड्डा ने हरियाणा में भाजपा सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनैतिक प्रतिशोध के तहत की गई है। हुड्डा ने कहा, ‘‘यह सरकार राजनैतिक प्रतिशोध के तहत काम कर रही है।’’
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हुड्डा के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि किसी भी राजनैतिक प्रतिशोध का कोई सवाल ही नहीं है। खट्टर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मौजूदा सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति है और जहां कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी सामने आएगी तो कानून के अनुसार उसकी जांच की जाएगी।’’
विपक्ष ने इस महीने की शुरुआत में पंचकूला में भूमि के कथित अवैध पुनर्आवंटन को लेकर एक आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी।