पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अब आम आदमी पार्टी (‘आप’) की निगाह गुजरात व हिमाचल में होने वाले चुनावों पर है। चुनाव में पार्टी की बढ़त दिखाने के लिए ‘आप’ पंजाब का माडल पेश कर रही है। ‘आप’ ने पंजाब में दिल्ली की मुफ्त बिजली योजना को सबसे बड़ा हथियार बनाया था। सत्ता संभालते ही ‘आप’ ने सबसे पहले घोषणा पत्र में किए वादों में से एक को पूरा करने का काम किया है।

इन वादों को ही पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। पंजाब में ‘आप’ ने एक ही माह में तीन मोर्चों पर काम किया है। एक जुलाई से जनता के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त, दो किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए 31 दिसंबर तक बिजली बिल माफ और व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन का दाम आदि बढ़ाना शामिल रहा है।

एक माह के अंदर पूरे किए इन वादों को ही ‘आप’ पार्टी हिमाचल और गुजरात के लोगों के बीच पहुंचा रही है। इसके पीछे तर्क यह भी दिया जा रहा है कि पार्टी इस एक माह के कामकाज को दूसरी पार्टियों के लिए रोल माडल के तौर पर स्थापित करना चाहती है। इससे आगामी चुनाव में पार्टी के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकें। हाल ही में भाजपा ने हिमाचल में महिलाओं को किराए में 50 फीसद की छूट, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के बिल कम करने के काम किए हैं।

भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपने कामकाज के तरीकों को लेकर ‘आप’ के निशाने पर है। सोशल मीडिया में आप अपनी योजनाओं के दम पर भाजपा को घेर रही है। इसे पंजाब में ‘आप’ का असर बताया जा रहा है। चुनाव के बाद ‘आप’ को हाल ही में सबसे बड़ा नुकसान हिमाचल में उठाना पड़ा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ‘आप’ के संगठन में बड़ी सेंध लगाई है।

इस वजह से ‘आप’ को राज्य में हिमाचल संगठन को भंग तक करना पड़ा है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि अब नए सिरे से हिमाचल में पार्टी ने अपने संगठन विस्तार का काम शुरू कर दिया है।संगठन के इस काम में तेजी लाने के लिए जल्द ही पार्टी के राष्टÑीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हिमाचल जाएंगे और वहां पर एक 23 अप्रैल को बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस सभा के साथ ही पार्टी अपना चुनावी आगाज करेगी और संगठन को लेकर भी यहां घोषणाएं की जा सकती हैं। यह सभा कांगड़ा में होने जा रही है। वहीं पार्टी अब मुंबई के लिए भी अपनी तैयारियां कर रही है।

पंजाब के इन कामों को गिना रही है ‘आप’ पार्टी

अस्पतालों में इलाज के साथ दवा का मुफ्त इंतजाम, 25 हजार सरकारी पदों की बहाली,35 हजार सविंदाकर्मियों को पक्की नौकरी, किसानों को 101 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा, भ्रष्टाचार रोकने के लिए शुरू की गई हेल्प लाइन सेवा।