दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने रविवार (22 मई) को कहा कि आम आदमी पार्टी अगले साल होने वाला गोवा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने पहली बार गोवा चुनाव लड़ने की आधिकारिक रूप से घोषणा की है जहां अगले साल पंजाब के साथ चुनाव होने हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, ‘आप गोवा में चुनाव लड़ेगी।’ वहीं दूसरी ओर गोवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर करारा हमला किया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार (22 मई) को कहा कि अगर उनके बच्चे भी अवैध काम करने में संलिप्त पाए जाते हैं, तो वह अपने बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे। केजरीवाल ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘कल को अगर मेरे बच्चे भी अवैध काम में संलिप्त पाये जाते हैं तो मैं उन्हें भी नहीं बख्शूंगा और मैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा।’ केजरीवाल ने ये बातें 2017 में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए कही।

केजरीवाल ने इस बात की याद दिलाई कि कैसे आप सरकार ने (दिल्ली में) अपने ही खाद्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, जब वह रिश्वत मांगते पकड़े गए। अपने 40 मिनट के भाषण में केजरीवाल ने शराब कारोबारी विजय माल्या पर बैंकों के कर्ज से संबंधित मुद्दे को भी उठाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने माल्या को 9000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। उन्होंने कहा, ‘हमने 1400 करोड़ रुपए की (बिजली) सब्सिडी दी जिससे दिल्ली में 36 लाख परिवारों को लाभ हुआ। लेकिन कांग्रेस सब्सिडी के लिए आप सरकार की आलोचना कर रही है। हमने आम आदमी की मदद के लिए सब्सिडी दी, जबकि कांग्रेस ने 9000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी और वह भी विजय माल्या नाम के एक व्यक्ति के लिए।’

भाजपा पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘जब पार्टी (केंद्र में सत्ता में आई) तो उन्होंने उसे (माल्या को) भाग जाने दिया ताकि वह पकड़ा नहीं जा सके।’ केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली में बिजली के शुल्क में कटौती करके दूसरे सबसे कम स्तर पर ला दिया जबकि डेढ़ साल पहले कांग्रेस के शासनकाल के दौरान यह देश में सर्वाधिक था। उन्होंने कहा, ‘सरकार लोगों की मांग पर ध्यान नहीं दे रही थी कि दिल्ली में बिजली प्रदान कर रही निजी कंपनियां घोटाला कर रही हैं। लेकिन जब हम सत्ता में आए तो हमने सीएजी के जरिए उनके खातों की ऑडिट कराई जिसमें 8000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ।’

उन्होंने कहा, ‘हम इन बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं और उनसे धन वसूलना चाहते हैं लेकिन मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। एकबार जब हम मामला जीत जाएंगे तो हम वादा करते हैं कि दिल्ली के बिजली शुल्क में और कटौती की जाएगी।’