7th Pay Commission: बिहार में राज्यकर्मियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता पर मंगलवार को कैबिनेट ने अनुमति दे दी। अब कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से इस राशि का भुगतान होगा। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की थी। इसका लाभ वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लोगों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में कुल 17 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। बताते चलें कि नीतीश कुमार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर ढाई हजार करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। इससे पहले बिहार में राज्य कर्मचारियों का DA अक्टूबर 2019 में बढ़ाया गया था। उस वक्त 5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। जिसके बाद महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया था।
इस बैठक में कैबिनेट की तरफ से बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन तीन नए कृषि कॉलेजों की स्वीकृति दी गयी। इसके लिए कुल 145 पदों की भी मंजूरी दी गयी। कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर पटना के परिसर में एक नए कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापनी की स्वीकृति भी दी गयी है।
साथ ही राज्य में पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए स्वीकृत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस 2 उच्च विद्यालय में से 3 का नए भवन का भी निर्माण किया जाएगा।बिहार सरकार ने उन छात्रों के लिए भी योजना का ऐलान किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत SC-ST और OBC वर्ग के युवक-युवतियों को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मेन्स की तैयारी के लिए 50 हजार रुपए और UPSC की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है।प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की तर्ज पर अब अन्य सभी वर्गों की लड़कियों के लिए भी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी।