Supreme Court: दिल्ली विधानसभा चुनाव में शनिवार को भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की और राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासन का अंत कर दिया। आप शासित दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) के साथ कई मुकदमों में उलझी हुई थी। ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन मामलों को निपटारा कैसे होगा। आइए कुछ मामलों पर एक नजर डालते हैं।
आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय कानून को चुनौती दी थी, जिसके बारे में उसका दावा था कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रण से “सर्विस” के मामलों को छीन लेता है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यह कानून जमीनी स्तर पर राज्य के प्रशासन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। 11 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि यह आदर्श है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई दिल्ली सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण होना चाहिए और एलजी सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अलावा हर चीज में चुनी हुई सरकार की सलाह से बंधे हैं।
केंद्र सरकार ने 19 मई, 2023 को एक अध्यादेश लाकर राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के नाम से एक स्थायी प्राधिकरण की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे और साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रमुख सचिव (गृह) होंगे, जो ट्रांसफर पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य आकस्मिक मामलों के बारे में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें करेंगे। हालांकि, किसी भी तरह की असहमति की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होना चाहिए।
जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 (अब अधिनियम) को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया। अध्यादेश को अगस्त 2023 में संसद द्वारा पारित एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। आप सरकार ने दावा किया कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
अप्रैल 2023 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने की शर्त के साथ एलजी की मंजूरी के खिलाफ एक और याचिका दायर की गई थी। एक अन्य मामला रिज क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के खिलाफ अवमानना कार्यवाही से संबंधित है, जहां एलजी की भूमिका सवालों के घेरे में है।
दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय और अन्य को आप सरकार की ‘फरिश्ते दिल्ली के’ योजना के लिए फंड जारी करने की याचिका पर नोटिस जारी किया था। इस योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमें यह समझ में नहीं आता, सरकार का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से लड़ रहा है।
जुलाई 2023 में आप सरकार ने यमुना नदी प्रदूषण पर एक उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में एलजी को नियुक्त करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश को रद्द करने के निर्देश मांगे और कहा कि यह असंवैधानिक है और संविधान पीठ के दो लगातार फैसलों का उल्लंघन करता है। शीर्ष अदालत ने एनजीटी द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी थी।
14 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने डीटीसी बसों में मार्शल के रूप में काम करने वाले सभी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं समाप्त करने के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
1 अप्रैल, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर दिल्ली के प्रधान सचिव (वित्त) से जवाब मांगा, जिसमें दावा किया गया था कि अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के लिए निर्धारित धनराशि जारी नहीं कर रहे हैं। मामले में प्रतिवादी बनाए गए दिल्ली के एलजी ने शीर्ष अदालत को बताया कि डीजेबी के लिए धनराशि जारी करने से उनका कोई लेना-देना नहीं है और धनराशि वित्त विभाग द्वारा जारी की जानी है, जो दिल्ली सरकार के अधीन है।
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