आशीष आर्यन
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी तैयारियों को लेकर कमर कस चुकी है। हालांकि इस बीच राज्य में बढ़ती युवा बेरोजगारी दर को लेकर योगी सरकार की आलोचना हो रही है। इसको लेकर विपक्ष योगी सरकार के दावों को लेकर हमलावर है। ऐसे में यूपी में चुनाव से पहले योगी सरकार की छवि बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्कृष्टता के कई केंद्रों, प्रौद्योगिकी पार्कों और उद्यमिता केंद्रों को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर डिजिटल तरीके से कई अहम कदम उठाए हैं।
बता दें कि सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.84 फीसदी हो गई है। जोकि सितंबर महीने में 6.86 रही थी। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.9 प्रतिशत है। इसको लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कई अहम कदम उठाए गये हैं। बीते साल के दिसंबर महीने में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने पूरे यूपी में सात इंटरनेट एक्सचेंज, लखनऊ में उद्यमिता का केंद्र और मेरठ में उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया गया।
यूपी स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के साथ पंजीकृत इकाइयों ने पिछले वित्त साल के दौरान आईटी निर्यात में 22,671 करोड़ रुपये का योगदान दिया। वहीं आने वाले तीन महीने में होने वाले चुनावों से पहले डिजिटलीकरण और स्टार्ट-अप को लेकर बढ़ावा देना चुनाव अभियान और राजनीतिक चर्चा का मुख्य आकर्षण बन गया है।
बता दें कि पिछले हफ्ते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को सरकार के प्रमुख डिजिटल इंडिया अभियान से जोड़ने के लिए एक करोड़ स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्ट फोन वितरित करने के लिए एक अभियान चलाया।
माना जा रहा है कि बेरोजगारी को लेकर चुनाव से पहले यूपी सरकार की छवि को बेहतर करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
वहीं दिसंबर में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर और आगरा में इंटरनेट एक्सचेंजों के साथ-साथ गोंडा, वाराणसी, मुरादाबाद और सहारनपुर में यूआईडीएआई-आधार सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया।
इन परियोजनाओं के अलावा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भारतनेट परियोजना पर भी जोर दे रहे हैं। जिसमें 16 राज्यों में हर गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 29,500 करोड़ रुपये की परियोजना शामिल है। इसके आने वाले महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश परियोजना का एक बड़ा लाभार्थी होगा।
