समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर देश में जारी बहस के बीच आज कानून मंत्रालय की संसदीय समिति की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में यूसीसी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद भी शामिल होंगे। स्थायी समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद सुशील मोदी के मुताबिक बैठक में सभी हितधारकों के विचार जाने जाएंगे। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में यह बिल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।
क्या होती है संसदीय समिति
संसद में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बिल और मामलों की पड़ताल के लिए समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियां संसद में पेश होने वाले प्रस्तावों का चयन करती हैं। इसके इलावा समिति का काम उनकी हड़ताल करना भी होता है। अगर बिल में किसी तरह की ओर कानून या अन्य कोई कमी नजर आती है तो संबंधित मंत्रालय की उसकी जानकारी देती हैं। इन समितियों में विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल होते हैं, खास बात ये है कि समिति की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी जाती है उसमें दल या उसकी विचारधारा की छाप नहीं दिखती। अगर किसी मामले में विशेषज्ञों की जरूरत होती है तो समिति उनकी भी सलाह लेती हैं। जो यूसीसी पर जिस समिति विचार-विमर्श करेगी उसमें 31 सदस्य हैं।
समिति में कौन-कौन शामिल
यूसीसी के लिए जिस समिति का गठन किया गया है उस समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी हैं। वह राज्यसभा से सांसद है। इसके अलावा समिति में BJP के महेंद्र सिंह सोलंकी, BSP के मलूक नागर, कांग्रेस के मनिकम टैगौर, BJP के ओमप्रकाश, प्रदान बरुआ, रमेश पोखरियाल निशंक, शिवसेना के राजन बाबूराव विचारे, BJP से संध्या राय, सुरेश पुजारी, उपेंद्र सिंह रावत, लोजपा से वीणा देवी, TRS से वेंकटेश नेता बोरलाकुंटा, समिति में लोकसभा सदस्य DMK नेता अंडीमुथु राजा, BJP के चावड़ा विनोद लखमाशी, TMC के चौधरी मोहन जटुआ, कांग्रेस नेता जसबीर सिंह, भाजपा के ज्योतिर्मय सिंह महतो, TMC के कल्याण बनर्जी, YSRCP के कनुमुरु रघु राम कृष्ण राजू, कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा, BJP के महेश जेठमलानी, DMK के पी विस्लन, शिवसेना के संजय राउत, TMC के सुखेंद्र शेखर रॉय, राज्यसभा से BJP दर्शना सिंह, TRS से केआर सुरेश रेड्डी, TDP की कनक मेदला रवींद्र कुमार, NCP की वंदना हेमंत चव्हाण और कांग्रेस के विवेक के तन्खा शामिल हैं।
यूसीसी का पीएम मोदी ने किया था जिक्र
बता दें कि पिछले दिनों भोपाल में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का जिक्र किया था। इसके बाद से पूरे देश में यूसीसी को लेकर बहस जारी है। इसके बाद से ही इस बात के कयास लगने लगे थे कि केंद्र सरकार जल्द ही यूसीसी की ओर कदम बढ़ा सकती है। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इस सत्र में सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल पारित कर सकती है।