UGC Bill Protest LIVE Updates: देशभर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। इन नियमों का मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना बताया गया है, लेकिन इसके विरोध में कई जगह छात्र और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली सहित कई राज्यों में सामान्य वर्ग के छात्र संगठनों और कुछ सामाजिक समूहों का कहना है कि नए प्रावधानों में केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए शिकायत की व्यवस्था स्पष्ट है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए समान और भरोसेमंद व्यवस्था नहीं दिखती। इसी आशंका के चलते लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि कहीं इससे एक वर्ग के साथ अन्याय की नई स्थिति तो नहीं बन जाएगी। कई विश्वविद्यालय परिसरों के बाहर प्रदर्शन हुए हैं और कुछ जगह प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी है।

यूजीसी के नए नियमों ने केंद्र और भाजपा को मुश्किल क्यों डाल दिया है?

राजस्थान में कुछ जातीय संगठनों ने इसे लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, जबकि दिल्ली में छात्रों ने आयोग के दफ्तर के बाहर शांतिपूर्ण धरना दिया। इस बीच मामला न्यायालय तक भी पहुंच गया है, जहां याचिका दाखिल कर कहा गया है कि नियमों में संतुलन और समानता का अभाव है। केंद्र सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया गया है कि नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और सभी वर्गों के हित सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर असंतोष बना हुआ है। फिलहाल स्थिति यह है कि एक ओर सरकार नियमों को सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर छात्रों और युवाओं का एक वर्ग इसे रोजगार और अवसरों के लिहाज से अपने भविष्य से जुड़ा सवाल मान रहा है। इसी टकराव के कारण विरोध अभी थमता नहीं दिख रहा है।

Live Updates
08:35 (IST) 28 Jan 2026

PM-HM को बिल पर सफाई दें: कांग्रेस सांसद मनोज कुमार

UGC नियमों पर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा कि PM-HM को बिल पर सफाई देनी चाहिए, जातिवाद ऐतिहासिक और वास्तविक है, रोहित वेमुला का उदाहरण दिया, जाति जनगणना का समर्थन किया, और राहुल गांधी की मांग को दोहराया।

08:29 (IST) 28 Jan 2026

शिक्षा संस्थानों को अनावश्यक विवादों में घसीटा जा रहा है: मनन मिश्रा

UGC नियमों पर मनन मिश्रा बोले, शिक्षा संस्थानों को अनावश्यक विवादों में घसीटा जा रहा है, नए रेगुलेशन से शिकायतों का दुरुपयोग होगा, इसलिए UGC और सरकार को समीक्षा करनी चाहिए।

07:06 (IST) 28 Jan 2026

भेदभाव रोकने का कानून जरूरी है: एमसी सुधाकर

UGC के नियमों पर कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर बोले, भेदभाव रोकने का कानून जरूरी है, सरकार ने बिल बनाया, चिंताएं आईं, समाधान होगा, लेकिन SC-ST और पिछड़ों के हित सुरक्षित रहेंगे।

06:59 (IST) 28 Jan 2026

UGC के नियम साफ तौर पर भेदभाव है: एडवोकेट विनीत जिंदल

एडवोकेट विनीत जिंदल कहते हैं, “हमें UGC द्वारा जारी किए गए नए नियमों पर आपत्ति है। सबसे पहले, मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा है… सेक्शन 3C जातिगत भेदभाव दिखाता है। नियम 3B और 3E में पहले ही सभी स्टेकहोल्डर्स और स्टूडेंट्स को शामिल किया गया था। एक अलग सेक्शन लाना जो खास तौर पर SC, ST और OBC कैटेगरी का ज़िक्र करता है और जनरल कैटेगरी को बाहर रखता है, यह साफ तौर पर भेदभाव दिखाता है…।”

06:01 (IST) 28 Jan 2026

नए इक्विटी नियमों के खिलाफ विरोध जारी

देशभर में यूजीसी 2026 के नए इक्विटी नियमों के खिलाफ विरोध जारी है। कई राज्यों में छात्रों, सामाजिक समूहों और संगठनों ने प्रदर्शन किए और इसका विरोध जारी रखा है।

05:58 (IST) 28 Jan 2026

विरोधी बोले- सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए नियम अस्पष्ट

राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में विरोध तेज है; विरोधियों का कहना है कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए नियम अस्पष्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएँ दाखिल हो रही हैं।