Uniform Civil Code: देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर इस समय बहस छिड़ी हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल संसद में पेश कर सकती है, लेकिन UCC को लेकर कई दल केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, तो कई दलों में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं या नहीं। ऐसी ही असमंजस की स्थिति आम आदमी पार्टी में भी देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा था कि उनकी पार्टी सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का समर्थन करती है, लेकिन पाठक के बयान के कुछ दिन बाद मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना शिगूफा छोड़ दिया।
यूसीसी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। AAP वोट हासिल करने के लिए किसी भी विभाजनकारी रणनीति का समर्थन नहीं करेगी।
चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए मान ने कहा, ‘हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें हर रंग के फूल हैं। हर धर्म, आस्था और उनके रीति-रिवाजों का सम्मान किया जाना चाहिए। मान ने कहा कि वे (बीजेपी) ऐसे संवेदनशील मुद्दों से छेड़छाड़ क्यों करते हैं। उन्हें संविधान का पालन करना चाहिए, जो कहता है कि यदि हर कोई सामाजिक रूप से समान है, तो यूसीसी हो सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह के मुद्दे लाना भाजपा का एजेंडा है। आम आदमी पार्टी (आप) एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और वह ऐसे किसी भी एजेंडे का समर्थन नहीं करती है।
संदीप पाठक के बयान के पंजाब में AAP की हुई थी कड़ी आलोचना
यूसीसी पर आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक के बयान के बाद पंजाब में विपक्षी दलों ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर जमकर हमला बोला था। कांग्रेस ने 2024 के आम चुनावों से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ध्रुवीकरण के एजेंडे का समर्थन करने आम आदमी पार्टी की कड़ी आलोचना की थी। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने मान से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने की मांग की थी।
केंद्र के अध्यादेश का विरोध करे कांग्रेस: भगवंत मान
इस बीच, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस पार्टी से केंद्र के अध्यादेश के लिए आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का अनुरोध किया। मान ने कहा कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी है। 2024 में हमें देश को बचाना है। अगर वे संविधान बदल देंगे तो देश का क्या है? उन्होंने कहा कि केंद्र का द्वारा लाया गया अध्यादेश असंवैधानिक है। अगर आज उन्हें ऐसा करने की इजाजत मिल जाएगी तो बीजेपी अन्य सभी राज्यों में संघवाद (Federalism) पर हमला कर सकती है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। ऐसे में कांग्रेस को केंद्र के इस अध्यादेश का विरोध करना चाहिए और आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए।
मान ने यह भी कहा कि उनकी सरकार लंबित ग्रामीण विकास निधि (RDF) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जिसे केंद्र ने पिछले दो साल से रोक रखा है। उन्होंने बताया कि केंद्र पर 3,800 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। मान ने कुछ दिन पहले केंद्र को फंड जारी करने का अल्टीमेटम दिया था और सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी थी। छुट्टियों के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट खुलने पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि वे मंगलवार को ही उच्चतम न्यायालय जा रहे हैं।
मुख्तार अंसारी मामले पर पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और पूर्व जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमरिंदर ने मीडिया से कहा था कि वह गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार को नहीं जानते हैं। मान ने कहा कि मैं कैप्टन साहब से कहना चाहता हूं कि वह रनिंदर (अमरिंदर सिंह के बेटे) से पूछें।