हाल ही में यूपी की योगी सरकार ने सरकार ने नई जनसंख्या नीति ले आई। इसको लेकर देशभर में तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। विपक्ष ने इसे राजनीतिक स्वार्थवश उठाया गया कदम बताया है। भाजपा का कहना है कि समाज के समग्र विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। इसको लेकर टीवी चैनलों पर भी लगातार बहस हो रही है।
टीवी चैनल न्यूज-24 पर एंकर संदीप चौधरी ने भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह से पूछा कि जनसंख्या नियंत्रण पर हिंदू-मुसलमान क्यों, यह कानून देशहित में है या चुनाव हित में है? इस पर आरपी सिंह ने कहा कि “आपका तो काम ही राजनीति करना है। आप तो राजनीति ही पूछेंगे।” एंकर संदीप चौधरी ने कहा कि “मैं पूछूंगा, मैं पत्रकार हूं, पूछना मेरा काम है।” आरपी सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। कहा कि इसे पूरे देश में लागू करने या नहीं करने पर बाद में विचार होगा। अलग-अलग राज्य अपने स्तर से इस पर चर्चा करके कानून बनाते है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले रविवार को “जनसंख्या नीति 2021-30” जारी की। इससे संबंधित प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार, उत्तर प्रदेश में दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक-2021 का प्रारूप तैयार कर लिया है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नीति को महिलाओं के खिलाफ बताया है। ओवैसी ने गुरुवार को संभल में संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि उत्तर प्रदेश में दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने के प्रावधान वाली जनसंख्या नीति से राज्य की महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होगा।
उन्होंने जनसंख्या नीति की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए कहा, “आप यह कहते हैं कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को राशन नहीं मिलेगा। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। आबादी आपकी ताकत है लेकिन आप उसे कमजोरी बना रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भाजपा जनता से किए गए तमाम वादे पूरे करने में नाकाम रही है।”