पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण) योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 58 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड को बांटने की शुरुआत करेंगे। यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीणों को उनके घर का ‘संपत्ति का अधिकार’ देने के लिए 24 अप्रैल, 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 67,419 वर्ग किलोमीटर भूमि पर बने ग्रामीण घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और इन घरों के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे।
भारत के बजट के तीन गुना भूमि का मूल्य – एक अनुमान के मुताबिक, इस भूमि की कम से कम कीमत 1.37 लाख करोड़ रुपये होती है जो भारत के बजट का तीन गुना के बराबर है।मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 3.44 लाख गांवों में 3.17 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो गया है। आबादी और गैर आबादी क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण इस योजना का पहला चरण है। लगभग 83% गावों में मानचित्र-एक गांवों वालों को उपलब्ध करा दिया गया है और करीब 74 फीसद गावों से मानचित्र-एक वापस भी आ गया है। इसके आधार पर मानचित्र-दो तैयार किया जाएगा और उसकी के आधार पर संपत्ति कार्ड तैयार किए जाएंगे।
2.19 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार
उन्होंने बताया कि अब तक 1.49 लाख गांवों में 2.19 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ड्रोन और जीआइएस तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को ‘अधिकारों का रिकार्ड’ प्रदान करना है। इसके माध्यम से डिजिटल रूप से मान्य संपत्ति रिकार्ड के जरिए स्थानीय शासन को मजबूत करना, संपत्ति कार्ड ने संस्थागत ऋण तक पहुंच को आसान बनाना, संपत्तियों के कानूनी स्वामित्व ने महिलाओं को वित्तीय व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और मानचित्रण से संपत्ति विवादों को काफी कम करना है। इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को मार्च 2026 तक कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। हालांकि पहले लक्ष्य मार्च 2025 का था।
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प्रधानमंत्री मोदी 27 दिसंबर को 10 राज्यों और दो UTs के 240 जिलों के 49 हजार से अधिक गांवों के 58 लाख से अधिक ग्रामीण घरों को संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री इस योजना के कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे।
13 केंद्रीय मंत्री भी बांटेंगे स्वामित्व कार्ड
इस दौरान 13 केंद्रीय मंत्री भी देश के विभिन्न स्थानों पर स्वामित्व कार्ड का वितरण करेंगे। इनमें शिवराज सिंह चौहान जोधपुर (राजस्थान) में, जेपी नड्डा जयपुर (राजस्थान) में, मनोहर लाल रूपनगर (पंजाब) में, पीयूष गोयल नासिक (महाराष्ट्र) में, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना (मध्य प्रदेश) में, भूपेंद्र यादव अलवर (राजस्थान) में, अन्नपूर्णा देवी कोटा (राजस्थान) में, जितेंद्र सिंह कठुआ (जम्मू कश्मीर) में, अर्जुनराम मेघवाल बीकानेर (राजस्थान) में, भगीरथ चौधरी अजमेर (राजस्थान) में, मुरलीधर मोहोल पुणे (महाराष्ट्र) में और कमलेश पासवान गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में उपस्थित रहेंगे।
इसके अलावा देश भर में 20 हजार स्थानों पर संपत्ति कार्ड वितरण होगा। मंत्रालय का कहना है कि हमारी कोशिश है कि उसी दिन सभी लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएं। इस योजना को 31 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों ने इस योजना को अपनाया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, नगालैंड और मेघालय ने योजना को नहीं अपनाया है।
