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Haryana: किसानों की खट्टर सरकार को चेतावनी, बाजार मूल्य में हुई गड़बडी तो करेंगे रेल रोको आंदोलन

भूमि अधिग्रहण के उचित मुआवजे की मांग को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर बाजार मूल्य में गड़बड़ी हुई तो किसान तुरंत महिलाओं के साथ रेल की पटरी पर बैठ जाएंगे।

महाराष्ट्र सरकार की कोशिशों को झटका, सिर्फ 28 पर्सेंट किसानों को दे पाई कृषि लोन!

महाराष्ट्र में कुल 78 प्रतिशत किसान छोटे और मध्यम दर्जे के हैं, जिनके पास खेती का रकबा काफी कम है। फसल नुकसान की वजह से ये किसान काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं।

42 फीसदी भारत सूखे की चपेट में: सरकारें चुनाव में व्यस्त, किसान के नाम पर सिर्फ प्रचार

देश का लगभग 42 फीसदी हिस्सा सूखे की चपेट में है। इंडियास्पेंड की रिपोर्ट के मुताबिक यह स्थिति आगे और भी विकराल रूप धारण कर सकती है। लेकिन, चुनावी वर्ष होने की वजह से इस चुनौती की तरफ सरकार ने कोई खास ध्यान नहीं दिया है।

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एमपी: तहसीलदार एक लाख मांग रहा था, 50 हजार दे दिए, काम न हुआ तो भैंस भी बांध आया किसान

टीकमगढ़ जिले में एक किसान से रिश्वत मांगी गई। तहसीलदार द्वारा मांगी गई रिश्वत किसान देने में असमर्थ था तो उसने तहसीलदार के जीप में अपनी भैंस बांध दी।सोशल मीडिया पर भी यह तस्वीर वायरल हो रही है।

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बीजेपी सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ मार्च निकालना चाहते थे किसान, नहीं मिली इजाजत

Farmer Protest: महाराष्ट्र सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ किसानों ने नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया है। लेकिन, पुलिस ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी है। किसान नाराज हैं और मार्च निकालने पर आमादा है।

अमेरिकी थिंक टैंक एक्‍सपर्ट ने कहा- खाते में 6000 डालने से ज्‍यादातर किसानों का नहीं होगा भला, ज्‍यादा बोझ ही बढ़ेगा

एक्सपर्ट के मुताबिक भारत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिससे साबित होता है कि किसी खास समूह तक किसी योजना विशेष का लाभ पहुंचाना कितना मुश्किल है।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: इसी महीने से खातों में जाएगा पैसा, आंकड़े पहले से तैयार

आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने पीटीआई से बजट बाद इंटरव्यू में यह जानकारी दी। गर्ग ने कहा कि किसानों को न्यूनतम आय समर्थन इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि लाभार्थियों के आंकड़े पहले ही तैयार हैं।

किसानों को 4 हजार रुपये प्रति एकड़ कैश ट्रांसफर करेगी सरकार! जानिए कहां से आएगा पैसा

कैश ट्रांसफर योजना में यदि सभी किसानों को शामिल किया जाता है तो केंद्र सरकार पर इसका बोझ 1.3 लाख करोड़ रुपये का आएगा। वहीं, अगर सरकार सिर्फ छोटे और गरीब किसानों (2 हेक्टेअर तक जमीन) को ही शामिल करती है तब 58,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

10 प्रतिशत आरक्षण तो शुरुआत, गरीबों को 2500 रुपये महीने और किसानों को यह सौगात दे सकती है मोदी सरकार

मोदी सरकार गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए यूबीआई के तहत 2,500 रुपये प्रति माह देने का ऐलान कर सकती है। वहीं, तेलंगाना की रितु बंधु स्कीम की तर्ज पर एक एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 4,000 रुपये सीधे खाते में भेजा जाएगा।

सर्वे: केंद्र, राज्‍य, बैंक और साहूकार मिलकर ‘घोंट रहे’ किसानों का दम

सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। इसका नतीजा ये है कि किसान अपनी जिंदगी समाप्त करने को मजबूर हो रहे हैं।

किसान क्रांति पदयात्रा समाप्‍त: ट्रैक्‍टर-ट्रॉली में राशन लेकर आए थे हजारों किसान, सड़क पर बना भोजन, वहीं गुजरी रात

भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित पदयात्रा के दौरान जहां शाम होती थी, वहां महिलाएं और पुरुष भोजन की व्यवस्था में जुट जाते थे। यात्रा के दौरान साथ में पानी के छह टैंकरों की भी व्यवस्था की गई थी।

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2019 के चुनावों से पहले मोदी का ‘किसान कार्ड’, धान के समर्थन मूल्‍य में 200 रुपये की बढ़ोत्‍तरी

सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। खरीफ के मौसम में कुल 14 किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। जिनमें सबसे प्रमुख धान है। धान के समर्थन मूल्य में सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया है।

महाराष्‍ट्र: 91 किसानों ने मांगी इच्‍छामृत्‍यु, भूमि अधिग्रहण का सही मुआवजा और फसल के ठीक दाम न मिलने से नाराज

महाराष्‍ट्र के राज्‍यपाल सी. विद्यासागर राव और एसडीएम को लिखे पत्र में किसानों ने फसल का ठीक दाम न मिलने की शिकायत की है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने हाल में ही पैदल मार्च निकालकर मुंबई पहुंच गए थे।

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महाराष्‍ट्र: सरकार ने नहीं सुनी तो किसान ने जमीन बेचकर बना डाला बांध

महाराष्‍ट्र के अकोला जिले में एक किसान ने अपनी जमीन बेचकर बांध बनवाया है। सरकार की तरफ से प्रस्‍ताव खारिज होने के बाद किसान ने खुद ही बांध बनवाने का फैसला किया था।

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मुंबई: कम मुआवजे से दुखी किसान ने दे दी जान

उपचार के दौरान पुलिस को दिए बयान में कदम ने कहा कि सरकार ने फसल नुकसान पर 6,800 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन उसे केवल 4,400 रुपए ही मिले

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किसान ने सोना लौटाकर दिखाई ईमान की चमक

ईमानदारी की मिसाल बनते हुए महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित बीड जिले के एक किसान ने कुछ लाख रुपए मूल्य का अधिक सोना बैंक को लौटा दिया जो उसे कर्ज चुकाने पर वापस किया गया था..

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लोकसभा में उठी कृषक आयोग बनाने की मांग, किसानों की दुर्दशा पर हुई चर्चा

तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद देश में किसानों की हालत में पिछले 60 साल में कोई सुधार नहीं होने पर चिंता जाहिर करते हुए लोकसभा में गुरुवार को सदस्यों ने कृषि और किसान के उत्थान के लिए कृषक आयोग बनाने की मांग की..

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नोएडा भूमि अधिग्रहण वैध: सुप्रीम कोर्ट

आज किसानों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन के भूमि अधिग्रहण मामलों में किसानों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।