Supreme Court Ayushman Bharat Scheme In Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली सरकार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को लागू करने के लिए एममओयू पर साइन करने को कहा गया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र, एम्स और दिल्ली नगर निगम को भी नोटिस जारी किया है।

पिछले महीने हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 5 जनवरी तक एक एमओयू पर साइन करने को कहा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्रीय योजना राष्ट्रीय राजधानी में लागू हो। दरअसल, केंद्र सरकार दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने जनता के लिए पहले से ही एक योजना चला रखी है।

दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज कोर्ट के सामने दलील दी कि केंद्र के साथ एमओयू पर साइन करने के लिए उन्हें मजबूर करके हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियों को फिर से परिभाषित किया है। वरिष्ठ वकील ने आगे दावा किया कि दिल्ली सरकार की अपनी योजना की पहुंच और कवरेज बहुत बड़ी है। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीले सुनने के बाद में बेंच ने नोटिस जारी किया और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

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हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वह इस योजना को पूरी तरह लागू करे ताकि लोगों को फंड और सुविधाओं से वंचित न होना पड़े। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि दिल्ली में ABHIM योजना को लागू न करना सही नहीं होगा क्योंकि 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे पहले ही लागू कर चुके हैं। न्यायालय ने 5 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के बावजूद एमओयू पर साइन करने की इजाजत दे दी थी।

अरविंद केजरीवाल ने दी प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले पर आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने आयुष्मान योजना को सबसे बड़ा घोटाला बताया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है कि बीजेपी की आयुष्मान योजना फर्जी है। पूरे देश के अंदर निकल कर आता है कि आयुष्मान योजना एक सबसे बड़ा स्कैंडल है। जिस दिन केंद्र सरकार बदलेगी और जब कई सारे घोटाले की जांच होगी तो पता चलेगा कि आयुष्मान योजना कितना बड़ा स्कैम है। सुप्रीम कोर्ट के जज केवी विश्वनाथन ने कोयला घोटाले से खुद को किया अलग पढ़ें पूरी खबर…