Shivraj Singh Chouhan: झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान राज्य में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी के तहत बीते दिनों उन्होंने किसानों को लेकर बड़े वादे किए थे और आज प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि अगर चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सरकार बनती है तो राज्य की महिलाओं को हर महीने वित्तीय मदद के तौर पर 2 हजार रुपये दिए जाएंगे।

दरअसल, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड के लातेहार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ही उन्होंने राज्य की महिलाओं को सरकार बनने पर वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड की जेएमएम-कांग्रेस सरकार ने पिछले साल में जनता से किए वादे पूरे ही नहीं किए।

हर महीने दो हजार रुपये देने का ऐलान

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, शिवराज सिंह चौहान ने लातेहार की चुनावी रैली में बड़ा ऐलान किया है कि अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी की चुनाव में जीत होती है, तो सरकार बनने पर राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक महिला को हर महीने वित्तीय सहायता के तौर पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे।

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सोरेन सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप

शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना की जमकर आलोचना की और उसे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की नकल बताया है। शिवराज ने कहा कि राज्य सरकार ने पांच साल पहले वादा किया था कि हर महिला को चूल्हा खर्च के तौर पर हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन पिछले चार साल और 10 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं किया।

शिवराज ने कहा कि अब चुनाव के समय राज्य सरकार सिर्फ 1,000 रुपये भेज रही है। 5 साल में 60 महीने होते हैं। अगर वे हर महीने 2,000 रुपये जमा करते तो कुल 1,20,000 रुपये होते। उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि उन्होंने 1, 18000 रुपये खा लिए हैं और अब वे 1000 रुपये देकर बहका रहे हैं।

गौरतलब है कि बीते दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है, तो किसानों को पांच एकड़ तक के लिए सालाना 5,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी, उनसे 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा।