भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सरकारी खर्च पर निगरानी रखने वाली संसदीय संस्था लोक लेखा समिति (PAC) ने SEBI की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और अन्य अधिकारियों को 24 अक्टूबर को अपने सामने उपस्थित होने को कहा है। हालांकि उन्हें के प्रदर्शन पर एविडेंस दर्ज करने के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। लेकिन सूत्रों ने बताया कि PAC हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा माधवी बुच के खिलाफ लगाए गए आरोपों से संबंधित प्रश्न पूछेगी।
अडानी-हिंडनबर्ग मामले में बढ़ेंगी SEBI चीफ की मुश्किलें
सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि समिति के सदस्य अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ आरोपों की जांच में SEBI की निष्पक्ष कार्यप्रणाली पर सवाल पूछेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च के इस आरोप की संसदीय जांच के लिए विपक्ष ने आवाज उठाई है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी।
हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में माधवी बुच और उनके पति ने एक संयुक्त बयान में कहा था, “हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र किया गया है, उसमें निवेश 2015 में किया गया था। तब वे दोनों सिंगापुर में रहने वाले निजी नागरिक थे और माधबी के सेबी में शामिल होने से लगभग 2 साल पहले के निवेश थे। तब वह पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी कार्यरत नहीं थे।
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माधवी बुच 2017 में सेबी में पूर्णकालिक सदस्य बनीं और मार्च 2022 में इसकी अध्यक्ष बनीं। उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया, “सेबी के पास अपने अधिकारियों पर लागू आचार संहिता के अनुसार मजबूत संस्थागत तंत्र हैं। सभी डिस्क्लोजर और अस्वीकृति का पूरी लगन से पालन किया गया है, जिसमें सभी प्रतिभूतियों का डिस्क्लोजर या बाद में हैंडओवर किया गया है।”
अडानी ग्रुप का बयान
अडानी समूह ने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया और उन्हें दुर्भावनापूर्ण, शरारती और जोड़-तोड़ करने वाला करार दिया था। बता दें कि पीएसी की बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल करेंगे। उन्होंने बैठक का एजेंडा भी जारी कर दिया है। पीएसी सेबी या किसी नियामक निकाय के प्रदर्शन की समीक्षा तभी कर सकती है जब सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया हो। वहीं भाजपा के सूत्रों ने कहा कि आरोप एक व्यक्ति के खिलाफ है ना कि सेबी के खिलाफ।