Pollution Bodies Vacancies: सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार को दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को फटकार लगाई। अदालत ने यह फटकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में खाली पड़े पदों को नहीं भरने के लिए लगाई। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सख्त तेवर अपनाते हुए इन राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया।
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बेंच ने यह नोटिस इसलिए जारी किया क्योंकि इन राज्यों की सरकारों ने अदालत की ओर से अगस्त, 2024 में दिए गए फैसले का पालन नहीं किया था। इस फैसले में अदालत ने इन राज्य सरकारों से कहा था कि वे 30 अप्रैल तक खाली बड़े पदों को भरें।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में खाली पड़े 55% पदों की ओर ध्यान दिया और कहा कि यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि यह संस्था निष्क्रिय हो गई है। अदालत ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों से पूछा कि वे बताएं कि अदालत के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ Contempt of Courts Act, 1971 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?
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