Delhi New Government Big Challenges: भारतीय जनता पार्टी की नेता रेखा गुप्ता बुधवार को बीजेपी विधायक दल की नेता चुनी गईं। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी हैं और दिल्ली की सीएम भी चुनी गई हैं। वह गुरुवार को रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह में पद की शपथ लेंगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्यंत्री के नाम का ऐलान किया। इसके साथ ही पार्टी के सामने अब कई चुनौतियां होंगी। आइए जानतें हैं कि दिल्ली में गठित होने वाली नई सरकार के सामने कौन-कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी।
दिल्ली की नई सरकार की पहली चुनौती?
बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक यह था कि उसकी सरकार 8 मार्च तक महिलाओं को 2,500 रुपये देगी। अपने भाषण के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमने अपनी बहनों को 2,500 रुपये देने का संकल्प लिया है। यह गारंटी पूरी होगी क्योंकि यह मोदी की गारंटी है। पीएम ने कहा था कि इंटरनेशल वुमेन्स डे पर महिलाओं के खाते में पैसे आने लगेंगे। अगले हफ्तों में इसके लिए सही व्यवस्था बनाना आने वाली सरकार के लिए एक अहम चुनौती होगी। नए प्रशासन को भी कुछ दिनों में नए फाइनेसिंयल ईअर के लिए बजट तैयार करना होगा।
आयुष्मान भारत योजना को तुरंत लागू करना भी बीजेपी सरकार के एजेंडे में है। आप सरकार ने इस योजना को नहीं अपनाया और तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के बाद केंद्र की स्वास्थ्य बीमा योजना को अस्वीकार करने वाली यह एकमात्र सरकार बन गई।
दूसरी बड़ी चुनौती क्या है?
यमुना की सफाई बीजेपी के घोषणा पत्र में एक खास वादा था। 2015 में AAP ने वादा किया था कि दो साल के अंदर नदी इतनी साफ हो जाएगी कि उसमें डुबकी लगाई जा सके। नदी के प्रदूषण का मुद्दा भी चुनावों में काफी गूंजा और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि वह युमना नदी को साफ करेगी। हालांकि, चुनौती बहुत बड़ी है। रिपोर्ट्स से पता चला है कि यमुना में ज्यादातर इंडस्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट मिलता है। इतना ही नहीं सीवर का भी पानी इसमें मिल जाता है।
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तीसरी चुनौती क्या है?
जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो वित्त विभाग ने राज्य की आर्थिक सेहत को लेकर कई आशंकाएं जताई थीं। चुनाव से पहले आप सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज मांगा था। वित्त विभाग ने पिछले कई सालों से सब्सिडी पर सरकारी खर्च को लेकर लाल झंडी दिखाई है। बीजेपी ने वादा किया है कि आप सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। इसने अपने खुद के भी कई वादे किए हैं।
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चौथी बड़ी चुनौती?
पिछली आप सरकार ने नौकरशाहों और उपराज्यपाल के ऑफिस पर सही रवैया नहीं अपनाने का आरोप लगाया था। इसकी वजह से शहर में कई बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं ठप्प हो गई थीं। रोड डेवलेपमेंट और गार्बेज क्लेक्शन इसमें खास थे। पार्टी को जल्दी ही ठोस नतीजे सामने लाने होंगे। शहरी विकास के लिए भी एक बड़ा आवंटन अलग रखना होगा। इसमें सड़क की मरम्मत और रखरखाव, फ्लाईओवर और लैंडफिल पर कूड़े के पहाड़ को हटाना शामिल है।
सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि भले ही सरकार ने अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन कैबिनेट नोट और काम शुरू करने के प्रस्तावों का मसौदा तैयार किया जा रहा है, ताकि इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी अभियान को दोहराते हुए, एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि आने वाली सरकार दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने पर फोकस करेगी। कितनी पढ़ी-लिखी हैं रेखा गुप्ता? पहली बार बनी विधायक और सीधा मिली सीएम की कुर्सी