Rekha Govt: दिल्ली में नई सरकार का गठन रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा छह मंत्री बनाए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त, राजस्व, सामान्य प्रशासन, सतर्कता सहित नौ विभाग रखे हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा सात विभाग आशीष सूद को दिए गए हैं। सूद गृह, ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को संभालेंगे।
आम आदमी पार्टी की सरकार में शिक्षा विभाग व बिजली विभाग चर्चा में रहा था। भाजपा इन दोनों विभागों को लेकर आप सरकार को कठघरे में खड़ा करती रही है। बीजेपी का आरोप है कि आप सरकार के कार्यकाल में शिक्षा का स्तर गिरा है। 10वीं व 11वीं का परीक्षा परिणाम अच्छा दिखाने के लिए बड़ी संख्या में छात्रों को परीक्षा देने से वंचित रखा जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों से संवाद करते हुए यह मुद्दा उठाया था।
बीजेपी का आरोप- नए स्कूल-कॉलेज नहीं खोले गए
बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पिछले पांच वर्षों में नए स्कूल-कॉलेज नहीं खेले गए। खेल विश्वविद्यालय व और शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की घोषणा के नाम पर भी दिल्लीवासियों को गुमराह किया गया। तकनीकी विश्वविद्यालय में शुल्क बढ़ाने से सीटें खाली रह रही हैं। स्कूलों में कमरों के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है।
आशीष सूद पर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की जिम्मेदारी
रेखा सरकार के गठन के बाद दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का दायित्व आशीस सूद पर है। वह नगर निगम में शिक्षा समिति के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने निगम के स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के घरों में जाकर बच्चों का दाखिला करने का अभियान शुरू किया था जो बहुत सफल रहा था।
बिजली विभाग को लेकर भी भाजपा नेता दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार व निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने बिजली कंपनियों को सब्सिडी देने के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं।
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी दिल्ली का प्रदर्शन ठीक नहीं
बिजली कंपनियों को उपभोक्ता से बिजली खरीद लागत शुल्क (PPAC) वसूलने का भाजपा विरोध कर रही है। पिछले तीन वर्षों से दिल्ली में बिजली की नई दरें भी घोषित नहीं हुई है। वहीं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी दिल्ली का प्रदर्शन ठीक नहीं है।
सोलर पैनल लगाकर लगभग 15 सौ मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है लेकिन, तीन सौ मेगावाट उपलब्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से दिल्ली में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में इस योजना से उपभोक्ताओं को तीन सौ यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिलने की बात कही थी। बीजेपी के संकल्प पक्ष में इसे शामिल किया गया है। ऐसे में आशीष सूद पर ऊर्जा विभाग को पटरी पर लाने की भी बड़ी जिम्मेदारी है।
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