केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार (4 जून) को कहा कि राजग सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति में बदलाव की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का विचार अभी केवल ‘प्रस्ताव’ स्तर पर है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पासवान ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार रोजगार एवं शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति:जनजाति एवं अन्य समुदायों के लिए वर्तमान आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं कर रही है।
उनसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कुछ माह पहले दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गयी थी जिसमें कथित रूप से आरक्षण नीति की समीक्षा की बात कही गई थी। केन्द्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख राजग सरकार के दो वर्ष पूरे होने के बाद जनसम्पर्क कार्यक्रम के तहत यहां आए हुए थे।
निजी क्षेत्र में हाशिये पर गए वर्ग के लोगों के लिए निर्धारित अनुपात में कुछ नौकरियां रखने संबंधी एक सवाल पर बिहार के दलित नेता ने कहा कि यह प्रस्ताव स्तर पर है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। पासवान ने कहा कि केन्द्र महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित लोगों को अतिरिक्त पांच टन गेहूं एवं चावल मुहैया कराएगा। चौदह जिलों के लोग इससे लाभान्वित होंगे।
