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चौपाल: सरोकार के सवाल

महिला आरक्षण के विषय में सभी राजनीतिक दल महिलाओं की वोट लेने की बात कर आरक्षण बिल पास करने के लिए विभिन्न प्रकार के वादे करते हैं।

आरक्षण पर फिर बोले RSS चीफ, कहा- सबको नहीं मिल रहा लाभ; बीजेपी को क्या फिर उठाना पड़ेगा नुकसान?

भागवत ने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए समाज में व्याप्त विषमता मिटानी होगी। उन्होंने कहा कि कानून तो कितने बने लेकिन आचरण में जब तक नहीं उतरेगा तब तक उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा।

सचिन पायलट ने लिखी CM अशोक गहलोत को चिट्ठी, मोदी सरकार पर निशाने को लेकर राहुल गांधी का किया समर्थन

सचिन पायलट ने कहा है कि चुनावी घोषणा के बावजूद राज्य में हुई कई भर्तियों में अभी तक इस आरक्षण को लागू नहीं किया गया है।

27% OBC आरक्षण के बंटवारे के लिए 3 साल से काम कर रही कमेटी, रिटायर्ड जज समेत चार लोग शामिल, जानें- क्या है ओबीसी कोटे के अंदर कोटा?

27 फीसदी कोटे के बंटवारे की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि ओबीसी की केन्द्रीय लिस्ट में शामिल 2600 वर्ग में से कुछ समुदाय ही बड़े स्तर पर कोटे का लाभ ले रहे हैं।

शिवराज-नीतीश की राह पर अब गहलोत सरकार, सरकारी नौकरियों में लोकल को ही मौका देने की तैयारी

सूत्रों के हवाले से सीएम गहलोत ने ये भी कहा है कि यदि दूसरे राज्य अपने युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दे सकते हैं तो राजस्थान ऐसा क्यों नहीं कर सकता।

आरक्षण नहीं लागू करने पर सांसद ने पीएम को दी थी सदन में धमकी, संसद गेट पर रोक लिया था रास्ता, जानें- मंडल आंदोलन की कहानी

बता दें कि 20 दिसंबर 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने देश में आरक्षण देने के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में मंडल आयोग का गठन कर दिया था। जिसने 2 साल बाद यानि कि 12 दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।

आरक्षण दलितों के लिए जीने मरने का सवाल है- बोले पैनलिस्ट; बिफर पड़े एंकर कहा- ये कौन सी बात हुई, पॉलिटिकल बात मत करिए

एक टीवी चैनल पर टीवी पैनलिस्ट और एंकर के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान पैनलिस्ट की दलील पर एंकर ने उन्हेें चुप कराते हुए कहा कि ये कौन सी बात हुई। पॉलिटिकल बात मत करिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कर सकते हैं SC/ST आरक्षण का बंटवारा, जानें- क्या है कोटा के अंदर कोटा? किस राज्य में क्या हुए थे बदलाव?

कई राज्यों का यह तर्क रहा है कि आरक्षण होने के बावजूद अनुसूचित जातियों के तहत आने वाली कई जातियों के लोग आरक्षण का लाभ नहीं उठा सके हैं और वो आज भी दूसरी जाति के मुकाबले सरकारी नौकरी या शिक्षा पाने से वंचित हैं।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्रीय मंत्री ने संभाला मोर्चा, सभी दलों से की अपील- आइए एकजुट हो खत्म करें आरक्षण पर रोज-रोज का विवाद

केन्द्रीय मंत्री ने लिखा कि “आरक्षण के मुद्दे पर बार-बार विवाद उठता रहता है। आरक्षण, बाबा साहेब आंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट की उपज है। इस पर सवाल उठाना, पूना पैक्ट को नकारना है।”

‘आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं’, NEET में OBC रिजर्वेशन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

दरअसल, डीएमके, एआईडीएमके, सीपीएम, तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु की कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में NEET के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर राज्य में 50 फीसदी OBC आरक्षण के मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

आरक्षण पर बीस साल पुराने गवर्नर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, कहा- जरूरतमंद SC/ST और OBC को नहीं मिल रहा हक

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 100 फीसदी आरक्षण प्रदान करना ‘अनुचित’ होगा और कोई भी कानून यह अनुमति नहीं देता है कि अधिसूचित इलाकों में सिर्फ आदिवासी शिक्षक ही पढ़ाएंगे।

कर्नाटक बंद के पीछे यह है वजह, महत्वपूर्ण स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात

नौकरियों में कन्नड़ लोगों को आरक्षण देने की मांग को लेकर कर्नाटक संगठनेगला ओक्कुटा के सदस्यों ने बंद का आह्वान किया है।

आरक्षण पर शीर्ष अदालत के फैसले पर लोस में हंगामा, केंद्रीय मंत्री गहलोत बोले- सरकार उच्च स्तर पर कर रही विचार

लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस और द्रमुक के सदस्यों ने सरकार पर निशाना साधते हुए उसे दलित विरोधी बताया और कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में पक्ष रखे जाने के बाद न्यायालय का यह फैसला आया है।

नौकरियों, प्रमोशन में आरक्षण के लिए बाध्य नहीं है राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं है जिसके तहत पदोन्नति में आरक्षण हो

उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा,‘‘यह निर्धारित कानून है कि राज्य सरकार को सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश नहीं दिये जा सकते है।

‘नौकरियों में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात- राज्यों को कोटा लागू करने का नहीं दे सकते निर्देश

अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर है कि उन्हें आरक्षण या पदोन्नति में आरक्षण देना है कि नहीं देना है। इसलिए राज्य सरकारें इसको अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 फीसदी होगा आरक्षण, बीजेपी सरकार ने बनाया है ये प्लान

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर राज्य में अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कहा, “हमने निजी नौकरियों में अकुशल श्रमिकों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। हमने इसे लागू करने का फैसला किया है।”

एससी-एसटी रिजर्वेशन से क्रीमी लेयर को बाहर करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मोदी सरकार, 7 जजों की बेंच को केस सौंपने की दरख्वास्त

बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने यह मामला 7 जजों की बेंच को भेजने की अपील की। 2018 में 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था।

मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को मिलेगा 5 प्रतिशत आरक्षण, कमलनाथ सरकार का बड़ा ऐलान

MP Players Reservation: मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने शनिवार को ग्वालियर के कम्पू खेल परिसर में प्रांतीय ओलम्पिक खेलों का शुभारंभ करते हुए यह घोषणा की।

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