Chief Justice of India BR Gavai: सीजेआई बीआर गवई को निशाना बनाने वाली आपत्तिजनक सोशल मीडिया टिप्पणी को लेकर पंजाब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों में मिली अनेक शिकायतों के आधार पर 100 से ज्यादा सोशल मीडिया खातों के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की हैं।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राकेश किशोर नामक 71 वर्षीय वकील ने सीजेआई की तरफ जूता उछालने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, वह वकील पिछले महीने खजुराहो में विष्णु प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं सीजेआई की टिप्पणी से नाराज था।
इस बीच पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सीजेआई पर हमला सुप्रीम कोर्ट और दलितों पर प्रहार है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर देश में “दलित विरोधी माहौल” बनाने का आरोप लगाया।
पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सीजेआई को निशाना बनाने से जुड़ीं सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करने के बाद कानून के तहत प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि इन पोस्ट और वीडियो में घृणास्पद व जातिवादी टिप्पणियां थीं, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, न्यायपालिका के प्रति सम्मान कम करने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की नीयत से साझा की गई थीं।
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चीमा ने एक बयान में कहा कि सीजेआई पर हमला सुप्रीम कोर्ट, संविधान और दलितों पर हमला है। उन्होंने कहा कि यह निंदनीय स्थिति, जहां सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी को निशाना बनाया गया है, भाजपा द्वारा अपने अनधिकृत सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से फैलाई जा रही दलित विरोधी नफरत का प्रत्यक्ष परिणाम है।
बता दें, पिछले महीने सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने खजुराहो के जावरी मंदिर (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) में सात फुट ऊंची विष्णु की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की याचिका खारिज कर दी थी। सीजेआई ने याचिका को “पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन” करार देते हुए कहा था, “यह केवल चर्चा में आने के लिए दायर की गई याचिका है… अगर आप भगवान विष्णु के इतने ही बड़े भक्त हैं, तो प्रार्थना करें, ध्यान लगाएं, और उन्हीं से समाधान मांगें।”
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