लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के द्वारा पस्ताव पास किए जाने के बाद से ही इलाके में तनाव बढ़ गया है। लक्षद्वीप के निवासी आज लक्षद्वीप प्रशासन और प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल के खिलाफ 12 घंटे की भूख हड़ताल पर हैं। प्रफुल्ल पटेल के नए प्रस्ताव के खिलाफ लक्षद्वीप के घर घर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इतना ही नहीं लोग समुद्र के भीतर जाकर भी तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों के भारी विरोध प्रदर्शन के कारण केंद्र की चिंताएं बढ़ने लगी हैं।

लक्षद्वीप में हर कोई अपने तरीके से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। बीच पर पोस्टर लगाकर, दुकानों के बाहर तख्तियां लगाकर, घर के बाहर चारपाई पर ही बैठकर और कई अन्य दूसरे तरीके से भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लक्षद्वीप के अलावा देश के दूसरे हिस्से में भी प्रफुल्ल पटेल के प्रस्ताव का विरोध हो रहा है। इसी बीच लक्षद्वीप को लेकर 93 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की है। नौकरशाहों ने अपने पत्र में लिखा कि ‘विकास’ के नाम पर वहां जो कुछ हो रहा है, वह बहुत ही परेशान करने वाला है। 

इसके अलावा केरल विधानसभा में भी लक्षद्वीप प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था। केरल विधानसभा में कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया। केरल विधानसभा में पारित किए गए प्रस्ताव में कहा गया था कि लक्षद्वीप में संघ परिवार के एजेंडे को थोपने की कोशिश की जा रही है। लक्षद्वीप के प्रशासक वहां के लोगों की संस्कृति, भाषा, जीवनशैली और खानपान को अपनी विचारधारा के अनुसार बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि तमाम विरोधों के बावजूद प्रफुल्ल पटेल अपने प्रस्ताव पर अडिग हैं। प्रफुल्ल पटेल का मानना है कि इन प्रस्तावों के नियम बन जाने के बाद लक्षद्वीप भी मालदीव की तरह एक प्रमुख पर्यटक स्थल बन जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसा करने लक्षद्वीप के द्वीपों की सुंदरता और यहां की संस्कृति खत्म हो जाएगी। इन नियमों के बाद प्रशासन अपनी मनमानी करेंगे।

बता दें कि लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल पटेल ने नए नियमों की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की है। जिसमें बीफ बैन, लोगों की गिरफ़्तारी, भूमि अधिग्रहण और दो अधिक बच्चे वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर पाबंदी जैसे नियम शामिल हैं। इन्हीं विवादित नियमों की वजह से लक्षद्वीप में विवाद हो रहा है। ये सभी नियम फ़िलहाल ड्राफ्ट हैं लेकिन गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही कानून बन जाएंगे।