RBI Monetary Policy Committee member Ashima Goyal: आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सदस्य आशिमा गोयल ने रविवार (21 अगस्त, 2022) को कहा कि मुफ्त उपहार कभी भी ‘मुफ्त’ नहीं होते हैं और जब राजनीतिक दल ऐसी योजनाओं की पेशकश करते हैं, तो उन्हें मतदाताओं को उनके वित्तपोषण और अन्य पहलुओं के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने रविवार को बताया कि मुफ्त उपहारों की घोषणा के साथ इन सूचनाओं को जोड़ने से लोकलुभावनवाद के प्रति प्रलोभन कम हो जाएगा।
डॉ. गोयल ने आगे कहा कि जब सरकारें मुफ्त सुविधाएं देती हैं तो कहीं न कहीं लागत की भरपाई की जाती है। इनके जरिए ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं में निवेश किया जा सकता है, जो क्षमता निर्माण करती हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में पीटीआई को बताया, “मुफ्त उपहार कभी भी मुफ्त नहीं होते… विशेष रूप से हानिकारक सब्सिडी हैं जो कीमतों को विकृत करती हैं।” यह देखते हुए कि इससे उत्पादन और संसाधन आवंटन प्रभावित होता है और बड़ी अप्रत्यक्ष लागतें लगती हैं, जैसे कि मुफ्त बिजली के कारण पंजाब में पानी का स्तर गिरना।
गोयल ने कहा कि इस तरह की मुफ्त सुविधाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, हवा और पानी की खराब गुणवत्ता की कीमत पर मिलती हैं, जिनसे गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने तर्क दिया, ‘जब पार्टियां योजनाओं की पेशकश करती हैं तो उन्हें मतदाताओं के लिए वित्तपोषण और अन्य पहलुओं के बारे में बताना चाहिए। इससे प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद के प्रति प्रलोभन को कम करेगा’।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दिनों में ‘रेवाड़ी’ (मुफ्त उपहार) देने की प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद पर प्रहार किया है, जो न केवल करदाताओं के पैसे की बर्बादी है, बल्कि एक आर्थिक आपदा भी है जो भारत के आत्मनिर्भर बनने के अभियान को बाधित कर सकती है।
उनकी टिप्पणी को आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों पर निशाने के तौर पर देखा गया, जिन्होंने हाल में पंजाब में मुफ्त बिजली देने की शुरुआत की है और गुजरात में भी मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा किया है।
इस महीने की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने चुनाव के दौरान मतदाताओं को दिए जाने वाले तर्कहीन मुफ्त उपहारों की जांच के लिए एक विशेष निकाय के गठन का सुझाव दिया था। गोयल ने कहा कि वैश्विक झटके और ब्याज दर में वृद्धि के बावजूद भारतीय वृद्धि कायम है और भारत का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि घरेलू मांग वैश्विक मंदी को कम कर सकती है।
