पीएम मोदी ने वितमंत्री अरुण जेटली से 60 फीसदी ईपीएफ पर टैक्स के प्रपोजल पर दोबारा से विचार करने के लिए कहा है। सूत्रों की माने तो पीएमओ में इस प्रपोजल को लेकर उच्च स्तर की बैठक हुई है। बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि बजट में इसकी घोषणा किए जाने के बाद पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अपने इस फैसले को वापस ले सकती है।
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साथ ही सूत्रों का कहना है कि वित्तमंत्री जल्द ही इस प्रपोजल को वापस लेने का एलान संसद में कर सकते हैं। इस फैसले पर सरकार पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी विचार कर रही है। सरकार इन चुनाव की वजह से अपने फैसले पर नरम रुख अपना सकती है। इसके संकेत लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में भी दिए थे। उन्होंने सदन में कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर सभी पक्षों से बातचीत कर रही है। बजट भाषण के मुताबिक यह फैसला 1 अप्रेल 2016 से लागू होगा।
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