Parliament Winter Session 2019: प्याज की बढ़ती कीमतों पर संसद में दिए अपने बयान को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने प्याज की बढ़ती कीमतों पर कहा कि वह ज्यादा प्याज और लहसून नहीं खाती। इस बयान पर आलोचनाओं से घिरी वित्त मंत्री ने गुरुवार को संसद में आलोचना करने वालों पर हमला बोला।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये लोग मुझ पर एलीट होने का आरोप लगा रहे हैं, हमारी सरकार पर एलीट होने का आरोप लगा रहे हैं। मैं उनके इस रवैया की कड़ी निंदा करती हूं। उन्होंने कहा कि यूपीए कार्यकाल में प्याज के दाम बढ़ने पर पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा था कि लोग 15 रुपए पानी की बोतल खरीदकर पी सकते हैं तो प्याज की बढ़ती कीमतों पर हल्ला क्यों किया जा रहा है।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने प्याज पर वित्त मंत्री की टिप्पणी पर चुटकी लेते हुए बृहस्पतिवार को पूछा कि ‘क्या वह ‘एवोकैडो’ खाती हैं ?’ ‘एवोकैडो’ हरे रंग का फल है। वहीं कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर किसानों की समस्याओं को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए लोकसभा में कहा कि कृषि संकट, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी इस सरकार का देश को ‘तोहफा’ है। पार्टी सांसद कोडिकुनिल सुरेश ने ‘विभिन्न कारणों से फसल को हुई क्षति और इसका किसानों पर प्रभाव’ के बारे में नियम के 193 के तहत चर्चा के दौरान यह आरोप भी लगाया कि सरकार किसानों के मुद्दे पर सवालों का सामना करने से डरी हुई है।
वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने कहा हैं देश में राजमार्गों को अब रेटिंग दी जाएगी। इस कार्य में रिटायर्ड इंजीनियरों की मदद ली जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने देश में हाईवे प्रोजेक्ट में देरी का कारण भूमि अधिग्रहण में लगने वाले समय को बताया। इससे पहले ईएनएक्स मामले में जमानत मिलने के बाद संसद सत्र में हिस्सा पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने प्याज की बढ़ती कीमतों के लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में बृहस्पतिवार को लोकसभा और राज्यसभा की बैठक हंगामेदार का अनुमान व्यक्त किया गया था।
देशभर में प्याज की बढ़ती कीमतों, नागरिकता संशोधन बिल आदि के मुद्दे पर विपक्षी दल संसद में अपना विरोध वाला रवैया बरकरार रखेंगे। विपक्षी दल पहले ही नागरिकता संशोधन बिल के मुखालफत की बात कह चुके हैं। वहीं, देशभर में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा में शून्य काल के दौरान मगही को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के मुद्दे पर नोटिस दिया है।