Parliament Monsoon Session 2023 : राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। इसके पक्ष में 131 वोट डाले गए जबकि विरोध में सिर्फ 102 सदस्यों ने वोट किया। इससे पहले सोमवार को यानी आज ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक’ पर चर्चा में कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार निर्वाचित सरकार के अधिकारों में कटौती कर ‘‘सुपर सीएम’’ बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के इस मामले में हाथ मिलाए जाने पर सवाल उठाते हुए सरकार के कदम का बचाव किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2023 को चर्चा के लिए रखा। इसके बाद विपक्ष के तीन सदस्यों तिरूची शिवा (द्रमुक), जॉन ब्रिटास (माकपा) और राघव चड्ढा (आप) ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया। इसके साथ ही कई विपक्षी सदस्यों ने केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश के खिलाफ भी प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य अभिषेक सिंघवी ने विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार इस विधेयक के जरिए दिल्ली में ‘‘सुपर सीएम’’ बनाने की कोशिश कर रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए जनसत्ता.कॉम के से जुड़िये
राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग जारी है
कांग्रेस के विरोध के बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। उन्होंने (AAP) कांग्रेस के खिलाफ लगभग तीन टन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और अस्तित्व में आए और आज वे इस बिल के विरोध में कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं। जिस वक्त यह बिल पास होगा, अरविंद केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला।
मैं मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हूं…हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आप (विपक्ष) ही हैं जिनके पास छिपाने के लिए कुछ है कि आप चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। अगर खरगे जी 11 अगस्त को चर्चा के लिए हां कहते हैं, तो मैं भी इसके लिए तैयार हूं।
संविधान सभा में सबसे पहला संविधान संशोधन पारित किया गया था। तब से संविधान को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। हम संविधान में बदलाव आपातकाल डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री की सदस्यता को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं।
इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। बिल के एक भी प्रावधान से, पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है।
यह बिल हम शक्ति को केंद्र में लाने के लिए नहीं बल्कि केंद्र को दी हुई शक्ति पर दिल्ली UT की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए यह बिल लेकर लाए हैं।
कई बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, कई बार केंद्र में भाजपा की सरकार थी तो दिल्ली में कांग्रेस की, उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस समय इसी व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं हुई… कई सदस्यों द्वारा बताया गया कि केंद्र को शक्ति हाथ में लेनी है। हमें शक्ति लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 130 करोड़ की जनता ने हमें शक्ति दी हुई है।
अमित शाह ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। बिल के एक भी प्रावधान से, पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है।
Union Home Minister Amit Shah speaks on Delhi Services Bill in Rajya Sabha
— ANI (@ANI) August 7, 2023
The aim is to make sure corruption-free administration in Delhi, he says. pic.twitter.com/NDcDTBrKlX
Monsoon session of Parliament | Former Prime Minister Dr Manmohan Singh attends the Rajya Sabha session during a discussion on The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023. pic.twitter.com/d9IVdU5Cka
— ANI (@ANI) August 7, 2023
DMK सदस्य शिवा ने कहा कि यह विधेयक लोकतंत्र के भी खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस केंद्र सरकार के कार्यकाल में राज्यों की सरकारें काम नहीं कर पा रही हैं और यह स्थिति तब है जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने कहा, ‘‘आप राज्य सरकारों को अपने इशारों पर क्यों चलाना चाहते हैं?’’
विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था में साफ कहा गया है कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि इसके बाद सरकार ने अध्यादेश जारी किया और फिर यह विधेयक ले कर आई। उन्होंने सवाल किया ‘‘आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों?’’
भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए विधेयक का बचाव किया। उन्होंने दिल्ली की आप सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया और कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है तथा संसद को दिल्ली के संबंध में कानून बनाने का पूरा अधिकार है। सिंघवी ने कहा कि यह सरकार किसी न किसी तरह दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्राधिकार को व्यापक अधिकार दिए गए हैं और दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री की भूमिका को गौण कर दिया गया है।
राहुल गांधी कल 12 बजे लोकसभा पहुंचेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वह अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत करेंगे।
राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर बीजेपी सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 105 पन्नों के फैसले में कहीं भी दिल्ली पर कानून पारित करने के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया है… सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 86, 95 और 164 F में कहा गया है कि संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने के सारे अधिकार हैं।
राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह बिल राज्यसभा में पेश किए जाने के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा कि दिल्ली में सुपर सीएम बनाने की कोशिश है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश में 10 साल तक सुपर पीएम रहा।
राज्यसभा में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा कि बीजेपी का दृष्टिकोण किसी भी तरह से नियंत्रण करने का है…यह विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है, यह मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक है, और यह दिल्ली के लोगों की क्षेत्रीय आवाज और आकांक्षाओं पर एक प्रत्यक्ष हमला है। यह संघवाद के सभी सिद्धांतों, सिविल सेवा जवाबदेही के सभी मानदंडों और विधानसभा-आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है।
BJP's approach is to control by hook or crook…this bill is completely unconstitutional, it is fundamentally anti-democratic, and it is a front-term assault on the regional voice and aspirations of the people of Delhi. It violates all principles of federalism, all norms of civil… pic.twitter.com/qgdP4H5YC4
— ANI (@ANI) August 7, 2023
देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार दोपहर राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया। इस बिल पर राज्यसभा में बहस जारी है।
Union Home Minister Amit Shah moves the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023, in Rajya Sabha pic.twitter.com/fQEnsf60fj
— ANI (@ANI) August 7, 2023
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है।
अधीर रंजन चौधरी लिखते हैं, “हम नियम 380 के तहत मांग करते हैं कि उनकी टिप्पणियों को पूरी तरह से हटा दिया जाए और इस बात की जांच की जाए कि इस तरह के आरोप को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति कैसे दी गई।”
Leader of Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury has written a letter to LS Speaker Om Birla regarding BJP MP Nishikant Dubey's comments in Lok Sabha today
— ANI (@ANI) August 7, 2023
"We demand under Rule 380 that his remarks be expunged in full and that an inquiry be conducted into how such an… pic.twitter.com/JgYsOKRG6l
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, “राहुल गांधी अभी भी 'दोष मुक्त' नहीं हैं, केवल उनकी सजा पर रोक लगाई गई है। उनकी अपील अभी भी अदालत में लंबित है…सदस्यता बहाली से कांग्रेस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।”
#WATCH | Delhi: On restoration of Rahul Gandhi's Lok Sabha membership, BJP leader Sushil Modi says, "He (Rahul Gandhi) is still not 'blame free', only his conviction has been stayed. His appeal is still pending in court…This is a common procedure…The Supreme Court has also… pic.twitter.com/q3dsW545HB
— ANI (@ANI) August 7, 2023
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, “पूरे देश को एक संदेश भेजा गया है। यह बीजेपी नेताओं द्वारा की गई एक साजिश थी क्योंकि उन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का डर था, क्योंकि पीएम मोदी को राहुल गांधी टक्कर दे रहे हैं।”
#WATCH | Jaipur: On restoration of Rahul Gandhi's Lok Sabha membership, Rajasthan CM & Congress leader Ashok Gehlot says, "A message has been sent to the entire country. This was a conspiracy carried out by the BJP leaders because they feared the success of Rahul Gandhi's Bharat… pic.twitter.com/Vo8zAHvA8d
— ANI (@ANI) August 7, 2023
लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली में संसद भवन में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी भी मौजूद हैं।
#WATCH | Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi and MP Rahul Gandhi at the Parliament in Delhi.
— ANI (@ANI) August 7, 2023
Lok Sabha Secretariat today restored Rahul Gandhi's Lok Sabha membership. pic.twitter.com/2MjBSybUEb
लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संसद पहुंच गए हैं। राहुल के संसद पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया।
#WATCH | Delhi: I.N.D.I.A alliance leaders raise 'Rahul Gandhi Zindabad' slogans as they welcome him to the Parliament. pic.twitter.com/Fd2P5J2DXY
— ANI (@ANI) August 7, 2023
I.N.D.I.A गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन के पक्ष में लोकसभा के बाहर नारेबाजी की है, राहुल गांधी थोड़ी देर में संसद पहुंचने वाले हैं।
मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का कहना है कि मणिपुर जल रहा है। जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं।
Opposition MPs protest inside Rajya Sabha demanding discussion on Manipur issue.
— ANI (@ANI) August 7, 2023
Manipur is burning, says Congress MP KC Venugopal
Govt is ready but the opposition is running away from the discussion, we condemn it. I request you (Chairman) to have a discussion on the… pic.twitter.com/TB9TQTRwuv
दिल्ली सेवा बिल पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि यह बिल अरविंद केजरीवाल को राजनीति में आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाया जा रहा है। संदीप पाठक ने कहा, “कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां हमारा समर्थन कर रही हैं। वे (केंद्र सरकार) अपनी राजनीतिक चमक के लिए यह बिल ला रहे हैं।”
#WATCH | On Delhi Services Bill, AAP Rajya Sabha MP Sandeep Pathak says, "This bill is being brought to stop Arvind Kejriwal from moving forward in politics. Congress party and other parties are supporting us. They (Central govt) are bringing this bill for their political… pic.twitter.com/7ORNHGV89d
— ANI (@ANI) August 7, 2023
दिल्ली सेवा बिल पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का कहना है, ''यह बिल भारत के संघीय ढांचे पर हमला है. चुनाव के दौरान बीजेपी ने कहा था कि वे दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे लेकिन अरविंद केजरीवाल से चुनाव हार गए, केजरीवाल सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है इससे भाजपा जलती है, हम राज्यसभा में इसके खिलाफ वोट करेंगे।”
#WATCH | Delhi: On Delhi Services Bill, Uddhav Thackeray Faction MP Sanjay Raut says, "This bill is an attack on the federal structure of India. During the elections, they (BJP) had said that they will give statehood to Delhi but lost the election to Arvind Kejriwal. Kejriwal's… pic.twitter.com/CNgwUuF0Gl
— ANI (@ANI) August 7, 2023
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा स्थिति पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने “सरकार द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग” पर चर्चा करने और सरकार को इस तरह के रवैये को तुरंत रोकने का निर्देश देने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कामकाज स्थगित करने का नोटिस दिया।
#MonsoonSession | Congress MP Manish Tewari gives Adjournment Motion Notice in Lok Sabha, demanding to discuss the border situation with China.
— ANI (@ANI) August 7, 2023
Congress MP Manickam Tagore gives Adjournment Motion Notice in Lok Sabha to discuss the "misuse of probe agencies by the Govt and to…
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज लोकसभा में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन बिल-2023 पेश करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज लोकसभा में 'फार्मेसी (संशोधन) बिल- 2023 पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज लोकसभा में 'मध्यस्थता बिल-2023 पेश करेंगे।
Union Minister Dr Jitendra Singh to move 'The Anusandhan National Research Foundation Bill, 2023' in Lok Sabha today.
— ANI (@ANI) August 7, 2023
Union Health Minister Mansukh Mandaviya to move 'The Pharmacy (Amendment) Bill, 2023' in Lok Sabha today.
Union Minister Arjun Ram Meghwal to move 'The…
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज लोकसभा में 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023' पेश करेंगे।
Union Minister Ashwini Vaishnaw is to move 'The Digital Personal Data Protection Bill, 2023' for consideration and passing in Lok Sabha today.
— ANI (@ANI) August 7, 2023
