इंडिया गठबंधन ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन और कथित “वोट चोरी” को लेकर अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। इंडिया गठबंंधन के नेताओं ने सोमवार को राजधानी नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार करने के लिए बैठक की।

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, विपक्षी दलों के कई नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में बैठक की और इस बात पर चर्चा की  कि कैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने रविवार को प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उनके द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।

सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने बताया कि विपक्षी दलों के कुछ सांसदों को लगता है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि उसने चुनाव प्रक्रिया में उठाए गए संदेहों का जवाब नहीं दिया है या उन्हें दूर नहीं किया है।

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विपक्षी दल अगली मीटिंग में बनाएंगे आगे की रणनीति

सूत्रों ने बताया कि इस बारे में अभी विचारविमर्श जारी है, हालांकि विपक्षी दल फिर से मिलेंगे और इस पर आगे की रणनीति बनाएंगे। इस कदम के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता नसीर हुसैन ने कहा कि वे इस संबंध में हर लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे। उन्होंने कहा, “हमें कल उम्मीद थी कि चुनाव आयोग जनता द्वारा उठाई जा रही सभी चिंताओं और सवालों का जवाब देगा और लोगों की शंकाओं को दूर करेगा।”

उन्होंने कहा, “निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में मृत घोषित किए गए व्यक्तियों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया है और वह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है और बीजेपी प्रवक्ता की तरह ही बात कर रहा है। हमें देश में पूरी तरह से निष्पक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की जरूरत है।” (इनपुट – भाषा)

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