केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से वन नेशन, वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू की है। इस योजना के तहत लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में राशन की दुकानों से सब्सिडी वाला अनाज खरीद सकेंगे। यह पहल 12 राज्यों में लागू हुई है। जून तक यह देश के अन्य राज्यों में भी लागू हो जाएगी। पहले चरण में आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा लागू की गई है।
केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 12 राज्य के निवासी अपने राशनकार्ड से अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर इस बात की घोषणा की। उन्होंने ट्वीट किया कि आज 1 जनवरी 2020 से देश के कुल 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की सुविधा की शुरुआत हो गई।
आज 1 जनवरी 2020 से देश के कुल 12 राज्यों आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में *एक राष्ट्र एक राशनकार्ड* की सुविधा की शुरुआत हो गई है। 1/2 #OneNationOneRationCard
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) January 1, 2020
केंद्र का अनुमान है कि इस पहल के जरिए लगभग 35 मिलियन लोग लाभान्वित होंगे क्योंकि वे किसी भी राज्य में अपने राशन कार्ड का उपयोग करने में सक्षम होंगे। देश में कुल 79 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड होगा। इस पहल को मोटे तौर पर कई प्रवासी लाभार्थियों जैसे कि मजदूरों, दैनिक मजदूरों, ब्लू-कॉलर श्रमिकों आदि के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जो देश भर में रोजगार की तलाश में अक्सर अपना निवास स्थान बदलते हैं।
गौरतलब है कि नवंबर 2016 से, नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कर रही है, जिसके तहत देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने 13 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है।
[bc_video video_id=”5802389063001″ account_id=”5798671092001″ player_id=”JZkm7IO4g3″ embed=”in-page” padding_top=”56%” autoplay=”” min_width=”0px” max_width=”640px” width=”100%” height=”100%”]