Assam NRC Additional Draft List 26 June 2019 Online, http://www.assam.gov.in, http://www.nrcassam.nic.in, http://www.assam.mygov.in News Updates: असम सरकार ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) ड्राफ्ट की नई लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक ड्राफ्ट से 1 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर कर दिया गया। ताजा लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल हैं, जिनके नाम 30 जुलाई, 2018 को जारी ड्राफ्ट में नाम था, लेकिन ये लोग किन्हीं कारणों से अपनी नागरिकता के पुख्ता सबूत नहीं दे पाए थे। नई ड्राफ्ट लिस्ट सुबह 10 बजे सार्वजनिक कर दी गई। एनआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर नई लिस्ट को देखा जा सकता है।
NRC Assam Additional Draft List 2019: Check Here
राज्यसभा में लंबे समय तक असम का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को कांग्रेस की प्रदेश इकाई के नेताओं का आह्वान किया कि राज्य में फिर से पार्टी का पुराना गौरव वापस लाना है और सरकार बनानी है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से यहां सम्मानित किए जाने के मौके पर सिंह ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ‘‘ असम ने मुझे राज्यसभा में सीट दी। मैं इसके लिए राज्य का आभारी हूं।’’
एनआरसी की नई सूची से बाहर किए गए लगभग एक लाख लोगों के बाद भी बुधवार को असम से किसी प्रकार की हिंसा की खबर नहीं आई। ये जानकारी असम पुलिस के एडीजी मुकेश अग्रवाल ने दी। उनके मुताबिक, हर चीज काबू में है और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कानून-व्यवस्था को नियंत्रण में रखे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) का जिक्र भी किया। उन्होंने कांग्रेस से कहा, ‘‘ आप एनआरसी का क्रेडिट क्यों नहीं लेते ? राजीव गांधी ने असम समझौते को, एनआरसी को स्वीकार किया था। उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया था तब हमने एनआरसी को लिया था। आधा लीजिए आधा छोड़िए, यह नहीं चलेगा। हमारे लिए यह वोट की राजनीति नहीं है। यह देश के उज्ज्वल भविष्य से जुड़ा है।’’
असम एनआरसी का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी की समय सीमा बढ़ाने से इंकार कर दिया था। पुरानी लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें अपना दावा पेश करने या आपत्ति जताने का मौका भी दिया गया था। 36 लाख लोगों ने नागरिकता का दावा ठोका था, वहीं 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज करायी थी।
इस पत्र में लोगों को यह भी बताया जाएगा कि उन्हें एनआरसी के एडिशनल ड्राफ्ट लिस्ट से क्यों बाहर रखा गया है और यह जानकारी भी दी जाएगी कि लोग डिस्पोजिंग ऑफिसर के सामने अपना दावा कैसे पेश कर सकते हैं।
एनआरसी की नई लिस्ट की हार्ड कॉपी एनआरसी सेवा केन्द्रों, डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय, एसडीओ और सर्किल ऑफिसर के कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।एनआरसी के स्टेट कॉर्डिनेटर का कहना है कि जो लोग इस लिस्ट में शामिल हैं उन्हें 'लेटर ऑफ इन्फोर्मेशन' के द्वारा सूचित किया जाएगा, जो कि लोगों के घर के पते पर पहुंचेगा।
फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए जाने के बाद सोनितपुर की एक महिला अमिला शाह को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। अमिला शाह के बेटे का कहना है कि उनकी मां ने तेजपुर कोर्ट में सभी दस्तावेज जमा किए थे, इसके बावजूद उन्हें विदेशी बताते हुए डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया।
असम एनआरसी का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। एनआरसी की अंतिम लिस्ट 31 जुलाई को जारी की जाएगी। पिछले माह ही कोर्ट ने समय सीमा को बढा़ने से इंकार कर दिया था।
एनआरसी के राज्य समन्वयक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह सूची नागरिकता की अनुसूची नियम 2003 के क्लाज-5 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, 31 जुलाई को असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
एनआरसी की एडिशनल ड्राफ्ट लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल हैं, जिनका नाम डीएफ (डिक्लेयर्ड फोर्नर्स), डीवी (डाउटफुल वोटर्स) और पीएफटी (पर्सन विद केसेस पेंडिंग एट फोरनर्स ट्रिब्यूनल) की लिस्ट में शामिल है।
30 जुलाई, 2018 को जारी एनआरसी की पहली लिस्ट में 3.29 करोड़ में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे। इस लिस्ट से 40 लाख लोगों को बाहर रखा गया था।
बताया जा रहा है कि एनआरसी के ताजा लिस्ट में नागरिकता के दावों और आपत्तियों से संबंधी नतीजों की कोई जानकारी नहीं दी गई है।
NRC ने आज अपनी नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट को एनआरसी असम की आधिकारिक वेबसाइट http://www.nrcassam.nic.in पर जाकर चेक किया जा सकता है।