Justice Yashwant Varma News: जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर कथित तौर पर मिली नकदी का मामला इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों की जांच समिति का गठन किया है। इस मामले पर अब केंद्रीय गृह अमित शाह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पैनल के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को कहा, ‘हमारी न्यायिक प्रणाली में जब ऐसे सवाल उठते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जजों की एक समिति फैसला करेगी और फिर निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएंगे। मेरा मानना है कि हमें समिति के फैसले का इंतजार करना चाहिए।’ अमित शाह ने आगे कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मामले का संज्ञान लिया है और एक समिति गठित की है। टाइम्स नाउ समिट 2025 में शाह ने कहा, ‘एक समिति गठित की गई है और वे जांच कर रहे हैं। वे दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट से दस्तावेज मांग रहे हैं। हम उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं और जांच में सहयोग कर रहे हैं।’
CJI की मंजूरी के बाद ही एफआईआर दर्ज हो सकती है – शाह
बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी से जुड़े विरोधाभास के बारे में पूछे जाने पर शाह ने विसंगतियों के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ‘फायर चीफ ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने जब्ती में शून्य दर्ज किया। चूंकि हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, तो जब्ती कैसे हो सकती है? एफआईआर केवल सीजेआई की अनुमति से ही दर्ज की जा सकती है। हमें समिति के फैसले का इंतजार करना चाहिए।’
जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
तीन सदस्यों की समिति ने बयान किए दर्ज
शुक्रवार को जस्टिस ए एस ओका की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि इंटरनल जांच पूरी होने के बाद अगर जरूरत हो तो मुख्य न्यायाधीश एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं। जस्टिस वर्मा के आवास पर नकदी मिलने की जांच कर रही तीन सदस्यों की समिति ने अब तक पांच पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। समिति ने जस्टिस वर्मा के तीन सुरक्षाकर्मियों, दिल्ली फायर डिपार्टमेंट चीफ अतुल गर्ग और तीन फायर सर्विस के कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए हैं। बुधवार दोपहर को पैनल के निर्देशों का पालन करते हुए डीसीपी देवेश कुमार महला ने आग लगने वाले स्टोररूम को सील कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे जस्टिस यशवंत वर्मा