न्यूज 24 पर डिबेट के दौरान एंकर मानक गुप्ता ने पैनलिस्ट से कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि नई गाइडलाइंस खास तौर पर सोशल मीडिया के लिए हैं। इस पर पैनलिस्ट ने जवाब दिया, ”सब मुझे दीवाना कहकर तुझको रुस्वा करते थे। नजरें मेरी ओर थी लेकिन निशाना तेरी ओर था। चैनल टीआरपी छोड़ यहां आएंगे तो इस जन्म में बाहर नहीं जा पाएंगे। सरकार को बताना चाहिए कि इन गाइडलाइन्स को लाने में इतना समय क्यों लगाया गया? संबित पात्रा और अमित मालवीय समेत पूरी ट्रॉल आर्मी को जेल जाना होगा। अमित शाह की सारी व्हाट्सएप ट्रॉल आर्मी को परेशानी हो जाएगी। अमित शाह ने कहा था कि हमारे पास व्हाट्सएप का मकैनिज्म है। सरकार जब डरती है तो हड़बड़ी में ये सब चीजें लाती है। सरकार को इन गाइडलाइंस पर चर्चा करनी चाहिए थी।”

बता दें कि आज केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों के रेगुलेशन के नियमों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि अगर अखबार और टीवी चैनल कुछ कोड का पालन करते हैं, तो डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? आईटी मंत्री ने कहा कि ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों को सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए।

सरकार ने सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों के नियमन को सख्त करने की घोषणा की है। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा,“ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों का पालन करें। अगर अखबार प्रेस काउंसिल की बातों को मान सकते हैं, अगर टीवी चैनल केबल कोड पा सकते हैं, तो आप भी उसी चीज का पालन करेंगे। जहां तक ओटीटी का संबंध है, यह कोड कहता है कि आप स्वयं को रेगुलेट करें।”


नई नीति सोशल मीडिया से विवादास्पद सामग्री को हटाने, शिकायत निवारण के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने और जांच में सहायता करने की बात कहती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा,“व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स, 44.8 करोड़ यूट्यूब यूजर्स, 41 करोड़ फेसबुक यूजर्स, 21 करोड़ इंस्टाग्राम और 1.75 करोड़ ट्विटर यूजर्स हैं।

मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया को भारत में व्यापार करने देना ठीक है, लेकिन इन मीडिया के यूजर्स के अधिकारों को लेकर हमारे पास एक शिकायत तंत्र होना चाहिए। जो 24 घंटे में शिकायत को सुने और 15 दिनों में निवारण करे। जल्द सोशल मीडिया कंपनियां इन नियमों का पालन करती दिखेंगी।