केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदल दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय होगा।

कोरोना वायरस महामारी के कारण नया शैक्षिक सत्र सितंबर-अक्टूबर में शुरू होगा। ऐसे में  सरकार का लक्ष्य है कि नए सत्र के शुरू होने से पहले नई शिक्षा नीति को पेश कर दिया जाए। मसौदा नीति ने यह भी सुझाव दिया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में फिर से रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। इससे पहले 1 मई को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NEP, 2020 की समीक्षा की थी।

इस मसौदे का ड्राफ्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाले विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा तैयार किया गया था। नई शिक्षा नीति के मसौदे को लेकर कुछ गैर-हिंदी भाषी राज्यों की तरफ से हिंदी को थोपे जाने को लेकर चिंता जताई गई थी। इस बात को लेकर एचआरडी मंत्रालय ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी चिंताओं पर गौर किया जाएगा।

Ministry of Human Resource and Development (MHRD) renamed as Ministry of Education. The announcement to be made later today. pic.twitter.com/shM4QrDg6m

 

इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि नई शिक्षा नीति में इस क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों को हल कर लिया गया है। उनका कहना था कि नई शिक्षा नीति के बाद युवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा हासिल करना पहले की तुलना में आसान हो जाएगा।