महंगाई के दौर में किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने खरीफ के सीजन के लिए डीएपी पर सब्सिडी को पांच गुना बढ़ाकर 2501 रुपये कर दिया है। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पहले 2020-21 में डीएपी के एक बैग पर 512 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। डीएपी की एमआरपी 1350 रुपये है। वो इतनी ही रहेगी। सब्सिडी मिलाकर डीएपी बैग की कीमत 3851 रुपये होनी चाहिए थी।
कैबिनेट ब्रीफिंग में अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र के लिये फॉस्फोरस और पोटाश उर्वरकों के लिए 60,939 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में किसानों को बचाने के लिए मोदी सरकार का ये उत्कृष्ट कदम है। सरकार ने ये फैसला तब लिया है जब वैश्विक बाजार में आपूर्ति प्रभावित होने से कच्चे माल की लगातार कमी हो रही है। इससे फर्टिलाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इससे किसानों को खासी राहत मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नक्सल प्रभावित इलाकों में 2जी मोबाइल साइट को उन्नत कर 4जी में बदलने की मंजूरी दी। इस पर 2,426 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उनका कहना था कि मोदी जी का मानना है कि जहां बुनियादी सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं तो 2जी सुविधा को भी 4जी में तब्दील किया जाए। देश के 10 राज्यों में 2542 टावर्स को 2जी से 4जी में अपग्रेड करने की अनुमति प्रदान की है। इन सभी साइट्स को बीएसएनएल ही अपग्रेड करने जा रहा है।
मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर में 540 मेगावॉट क्षमता की क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिये 4,526 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि परियोजना से 197.55 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इसे 54 महीनों में चालू किया जाएगा। इस परियोजना से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से करीब 2,700 लोगों को रोजगार मिलेगा।
परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर लगायी जाएगी। इसका क्रियान्वयन चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करेगी। चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसमें एनएचपीसी की 49 फीसदी और जेकेएसपीडीसी की 51 फीसदी हिस्सेदारी है। कंपनी का गठन चेनाब नदी पर जलविद्युत की अपार संभावनाओं को देखते हुए किया गया है।
