दिल्ली मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योजना से जुड़ा ऐलान तो कर दिया, पर ये हकीकत में कैसे संभव होगा। दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी), दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) और डीटीसी ने इस योजना को लागू करने से संबंधित कुछ प्रस्ताव रखे हैं। इनके तहत जो महिलाएं मेट्रो रेल या बस में मुफ्त सफर करना चाहेंगी, उन्हें खास टोकन, स्मार्ट कार्ड और कलर कोड वाले पास मुहैया कराए जाएंगे। फिलहाल शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, योजना शुरू करने के लिए डीएमआरसी ने दिल्ली सरकार से एडवांस में सब्सिडी की रकम मांगी है। डीएमआरसी, मुफ्त में सफर का लाभ पाने वाली महिलाओं के लिए खास टोकन बनाने की योजना में है। डीएमआरसी को लिखे पत्र में एमडी मंगू सिंह ने मुफ्त में महिलाओं को मेट्रो में सफर कराने से जुड़ी योजना से पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव (इस वित्त वर्ष के साथ अगले पांच सालों के दौरान) के बारे में जानकारी मांगी है। दिल्ली सीएम ने परिवहन विभाग को इस प्रस्ताव पर 11 जून तक ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार (छह जून, 2019) को इस मसले पर डीएमआरसी, दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) और डीटीसी के बीच पहली बैठक हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया कि परिवहन विभाग के आयुक्त को विस्तृत पीपीटी में डीएमआरसी ने इस प्लान को अमल में लाने के लिए कुछ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म योजनाएं अपनाने के लिए कहा।
सूत्रों के मुताबिक, यह प्रस्ताव व्यवस्थित तरीके से लागू करने में दिल्ली मेट्रो को लगभग एक साल लगेगा। हालांकि, उनके पास यह यह विकल्प भी है कि वे इसे अगले दो से चार महीनों के भीतर लागू कर दें। ऐसी स्थिति में दिल्ली मेट्रो का प्रस्ताव है कि जो महिला यात्री मुफ्त में सफर करना चाहेंगी, उन्हें स्टेशन काउंटर से खास टोकन लेने पड़ेंगे। हालांकि, इन टोकेन्स के लिए उन्हें कोई रकम नहीं देनी होगी। डीएमआरसी इसके जरिए यह भी जान सकेगा कि आखिर कितनी महिलाएं मेट्रो में मुफ्त सफर की सुविधा का लाभ ले रही हैं। पर कॉरपोरेशन सब्सिडी की रकम एडवांस में चाहता है।
सीएम केजरीवाल ने कहा था कि योजना अगर इस साल छहीनों के लिए शुरू की गई, तब सरकार 700 से 800 करोड़ रुपए की कुल सब्सिडी डीएमआरसी, डीआईएमटीएस और डीटीसी को देगी। सूत्रों ने आगे यह भी बताया कि लॉन्ग टर्म प्लान अगर लागू हुआ, तब कॉरपोरेशन महिलाओं के लिए अलग से स्मार्ट कार्ड और बायोमीट्रिक आईडेंटिफिकेशन की व्यवस्था करेगा। मौजूदा समय में इस सुविधा के जरिए विद्यार्थियों व वरिष्ठ नागरिकों को रियायत दी जाती है। इसी बीच, डीटीसी और क्लस्टर (नारंगी वाली) बसों का प्रबंधन संभालने वाले विभाग ने प्रस्ताव रखा है कि जो महिलाएं इस सुविधा का लाभ लेना चाहेंगी, उन्हें स्पेशल वीमेन पास या फिर कलर कोड टिकट दिए जाने चाहिए।
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