प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार अब नए चैनल के जरिए विभिन्न मंत्रालयों के विभागों/दफ्तरों में निदेशकों और उप-सचिवों की भर्ती करेगी। 400 डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेट्रीज को लेट्रेल एंट्री की प्रक्रिया के तहत रखा जाएगा। अंग्रेजी न्यूज साइट The Print की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्मिक मंत्रालय इस बाबत योजना बना रहा है।
Department of Personnel and Training (DoPT) के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में आगे कहा गया- सरकारी दफ्तरों में इस स्तर पर अफसरों की काफी कमी है। ऐसे में लेट्रेल एंट्री के जरिए दोहरा उद्देश्य पूरा होगा, जिसके तहत लोगों की भर्ती भी होगी और सरकारी कामकाज में दक्षता व बेहतरी भी आएगी।
बता दें कि मोदी सरकार ने इससे पहले अपना एक साल पूरा होने पर निजी क्षेत्र से नौ ज्वॉइंट सेक्रेट्रीज को भर्ती किया था। हालांकि, ये लेट्रेल भर्तियां किस टाइम फ्रेम में होगीं? फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। न ही इन्हें लेकर कोई विज्ञापन जारी किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार में 1,300 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेट्री के पद हैं, जिनमें से आधे All India Services (AIS) के Indian Administrative Service, Indian Police Service और Indian Forest Service के हैं। साथ ही अन्य केंद्रीय सिविस सेवाओं से हैं। मसलन Revenue (Income Tax and Customs), Railways, Telecom, Posts, Trade आदि।
अन्य 650 पद उन अफसरों के लिए आरक्षित हैं, जो Central Secretariat Service से प्रमोट होते हैं। नाम न बताने की शर्त पर एक अफसर ने अंग्रेजी साइट से कहा- इन पदों पर भारी भर्तियां हैं। बार-बार कोशिशों के बाद भी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्यों से अधिक अफसर डेप्यूटेशन पर आएं। सरकारी कामकाज में किसी प्रकार की दिक्कत न आए, इसलिए सरकार अब प्राइवेट सेक्टर से प्रतिभा को भर्ती करने पर विचार कर रही है।
सरकार बार-बार इन पदों को भरने का मुद्दा प्रकाश में लाती रही है। DoPT के एक सीनियर अफसर ने बताया कि यह फैसला केंद्र सरकार में डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेट्री स्तर के पदों पर भर्तियों को करने में आ रही समस्या से निपटने के लिए लिया गया।
