Manipur Violence News: मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने के मामले पर आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में पूछा था कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। सुनवाई से पहले गृहमंत्रालय की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि पुलिस अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिल फोन से वीडियो बनाया गया था वह भी कब्जे में है। वहीं मणिपुर के हालात भी तेजी से सुधर रहे हैं। केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट से कहा है कि राज्य सरकार की सहमति लेकर मामले की जांच CBI को ट्रांसफर कर दी है। मुकदमे का तेजी से निपटारा जरूरी है। साथ ही केंद्र ने अपील की है कि मुकदमा राज्य से बाहर ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए और सुनवाई करने वाली निचली अदालत को यह निर्देश भी दे कि चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के भीतर फैसला दे।
शांति बहाली की कोशिशें तेज
केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें तेज कर दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कुकी और मैतेई समुदाय के टॉप लीडर्स से बात की है। इसके अलावा दो महिलाओं के वीडियो मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब इस कांड की जांच ना केवल सीबीआई करेगी बल्कि इसकी सुनवाई भी मणिपुर के बाहर असम की कोर्ट में होगी। इस बीच केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि 2 महिलाओं के साथ बर्बरता के मामले की जांच CBI के हवाले कर दी गई है। मणिपुर सरकार ने 26 जुलाई को CBI जांच की सिफारिश की थी जिसे केंद्र ने 27 जुलाई को स्वीकार कर लिया। केंद्र सरकार जांच को तय वक्त में पूरा करके मुकदमा चलाएगी।
35 हजार अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात
मणिपुर में अतिरिक्त 35000 सुरक्षाकर्मियों की फोर्स भेजी जाएगी। कुकी और मैतेई समुदय के बीच में जो विवाद वाले इलाके हैं, वहां पर बफर जोन बनाने का भी ऐलान हुआ है। वहीं कटीले तारों के जरिए भी सीमा पर सुरक्षा भी और ज्यादा मुस्तैद करने की बात है। सरकार का कहना है कि पीएम मोदी खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार बात कर रहे हैं।
बीजेपी ने नेहरू को बताया जिम्मेदार
बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने एएनआई से बातचीत में कहा कि मुझे नहीं पता, राहुल गांधी को राजनीतिक इतिहास के बारे में कितनी जानकारी है। उन्होंने कहा, ”वो हमेशा गलत बयानी करते हैं। ये चर्चा संसद में हो जाए तो कांग्रेस के खिलाफ जनमत तैयार हो जाएगा। 1960 में मणिपुर के लिए जवाहर लाल नेहरु एक कानून लाए, जिसकी वजह से ये हालात हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद में बहस नहीं चाहती है। वो केवल पीएम मोदी पर सवाल खड़े करना चाहते हैं। उन्हें पहले बहस करनी चाहिए, फिर उसके बाद पीएम मोदी उनके सवालों के जवाब देंगे।”