मध्य प्रदेश का बजट आज यानी कि बुधवार 9 मार्च को पेश किया गया। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच में बजट भाषण की शुरुआत हुई। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने दूसरी बार बजट भाषण पेश किया है। मध्य प्रदेश का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपये का है। इसमें सरकारी कर्मचारियों, बेरोजगार युवाओं और गरीब परिवार, किसानों और विशेष जनजाति का ध्यान रखा गया है।
वित्त मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के सभी कर्मचारियों, जो महंगाई भत्ता पाते हैं, उनके महंगाई भत्ता (DA) को 20 फीसद से बढ़ाकर 31 फीसद कर दिया गया है यानी कुल बढ़ोतरी 11 फीसद की कर दी गई है। वहीं MBBS और नर्सिंग के छात्रों के लिए भी राहत दी गई है, इनके सीटों में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
217 चार्जिंग स्टेशन
भारत में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेज को लेकर भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी मॉडल (पब्लिक प्राइवेट पाटर्नशिप) पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकर चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। ताकि लोगों को लंबी दूरी के लिए आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी।
31 लाख को पीएम आवास योजना का लाभ
इस बजट के दौरान गरीब परिवारों को छत दिलाने के लिए ऐलान किया गया है कि 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। जिसके अंतर्गत 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
13000 टीचर्स की भर्ती
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। जिसमें हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा। इसके साथ ही 13000 शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी।
गायों की रक्षा
गाय और पशुओं के सुरक्षा के लिए नई योजना की शुरुआत की गई है। जिसके अंतर्गत पशुपाल, दूध और अन्य लाभों को रखा गया है। इससे रोजगार के साथ ही अन्य लाभ भी दिया जाएगा। इसके साथ ही जनजाति विकास निगम बनेगा।अजा वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
पर्यटन को बढ़ावा
वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पर्यटन का केंद्र भी बना हुआ है। जिसे बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी क्रम में भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। इसके साथ ही स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।
किसानों के लिए क्या
उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 का प्रावधान है। प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट
अजा-अजजा और ओबीसी की अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाएगा और स्वरोजगार के लिए प्रमोट किया जाएगा। यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए किया गया है और आगे भी किया जाएगा। अब इस योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।