केन्द्र सरकार सबसे पहले 10 महानगरों के अमीरों की गैस सब्सिडी खत्म करेगी। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ और चंडीगढ़ को सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय सबसे पहले इन्हीं 10 शहरों में अमीरों के लिए गैस सब्सिडी समाप्त करेगी। इसके लिए तेल कंपनियों को उपभोक्ताओं से उनकी आय जानने के लिए एसएमएस और इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स(आईवीआर) भेजने को कहा गया है। साथ ही सिलेंडर बुक कराते समय फोन कॉल के समय भी आय को लेकर सवाल पूछने को कहा गया है। कंपनियों से महीने के मध्य तक इस पर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘इस आदेश की पालना के दौरान ध्यान रखा जाए कि बीपीएल और शहरी गरीबों को परेशानी न हो। ऐसे लोगों को आय बताने के लिए मजबूर न किया जाए। उच्च आय वाले लोगों को ही लक्ष्य पर रखा जाए।’ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 300510 उपभोक्ताओं की पहचान 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा सालाना आय वालों के रूप में की है। तीनों तेल कंपनियों से कहा गया है कि वे इन उपभोक्ताओं को खुद ही सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करें। नया आदेश पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के 10 लाख आय वाले लोगों की गैस सब्सिडी बंद करने के फैसले के बाद आया है।
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दिसंबर 2015 में जारी किए गए आदेश को कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि आयकर की धारा 138 के अनुसार करदाता की आय को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता जबतक कि जनहित का मामला न हो। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में सरकार ने कहा था कि नए साल से 10 लाख सालाना आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी। इससे पहले पिछले साल मार्च में सरकार ने संपन्न लोगों से स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। इसके तहत 69 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी।
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