लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले सभी दलों का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। इन घोषणा पत्रों में सभी दलों ने बड़े-बड़े दावे किए हैं। इन दावों और वादों में वे कितने पूरे करेंगे और कितने अधूरे छोड़ देंगे ये तो चुनाव में उनकी जीत-हार के बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ दावे ऐसे हैं जो लगभग सभी दलों ने किए हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहा है और इसे रविवार को जारी किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को इस बार न्याय पत्र का नाम दिया है। दोनों दलों ने अलग-अलग मुद्दों पर फोकस किया है। कुछ मुद्दों पर दोनों दलों का खास फोकस है।
बीजेपी का गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर खास जोर
एक तरफ बीजेपी ने गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस करते हुए कई योजनाओं को आगे जारी रखने और बढ़ाने की बात कही है तो कुछ नई योजनाओं को शुरू करने का वादा किया है। इनमें अगले पांच साल तक पीएम गरीब कल्याण मुफ्त अन्न योजना यानी फ्री राशन योजना को जारी रखने की बात कही है। यह योजना साल 2020 से चल रही है। इसमें 80 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसमें अगले पांच वर्षों तक मुफ्त राशन देना मिलता रहेगा।
बुजुर्गों के स्वास्थ्य से लेकर दवाओं में छूट तक की बातें कही
इसके अलावा देशभर के 70 साल या इससे अधिक उम्र वालों का भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। नई बात यह है कि इस योजना के दायरे में ट्रांसजेंडर साथियों को भी लाया जाएगा। इसके साथ पांच लाख का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। पार्टी ने जनऔषधि केंद्रों के विस्तार की बात कही है और दवाओं पर अब 80 फीसदी की छूट दी जाएगी।
मुफ्त बिजली और पक्के मकान जैसे योजनाएं भी शामिल
इसके अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर महीने सोलर पैनल से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना जारी रहेगी। देश में डेयरी सहकारिता समिति की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में बड़ा काम शुरू करने की बात कही थी। पार्टी ने देश भर में एक करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया है, आगे तीन करोड़ बहनों को और बनाया जाएगा। पार्टी ने गरीबों को तीन करोड़ पक्के मकान बनाकर देने का भी वादा किया है।
कांग्रेस ने पांच न्याय की बात कर सभी को न्याय पर दिया जोर
दूसरी तरफ कांग्रेस ने पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- की बात कही है। पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने, युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है। ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है। उसने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।
श्रमिकों की बढ़ाएगी मजदूरी, महिलाओं को देगी एक लाख रुपये कांग्रेस
कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।
कांग्रेस का वादा- PMLA को खत्म करने की बात कही है
कांग्रेस ने कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 को खत्म कर देगी। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि वह जीएसटी से तमाम चीजें बाहर कर देगी और नागरिकत संशोधन कानून को लागू नहीं होने देगी। हालांकि बीजेपी के लिए ये तीनों कानून बहुत खास हैं और इसको और बढ़ाने पर जोर देती रही है। सीएए को पार्टी लागू करने जा रही है।
इसके अलावा कांग्रेस ने घोषणापत्र में वादा किया है कि भोजन, पहनावे, प्यार, शादी और भारत के किसी हिस्से में यात्रा या निवास की व्यक्तिगत पसंद में पार्टी हस्तक्षेप नहीं करेगी। हस्तक्षेप करने वाले क़ानूनों को रद्द किया जाएगा। ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने कहा है कि मतदान ईवीएम के जरिए होगा लेकिन मतदाता मशीन से निकली मतदान पर्ची को वीवीपैट में रख और जमा कर सकेंगे। चुनावी बॉन्ड घोटाले, सार्वजनिक संपत्तियों की अंधाधुंध बिक्री, पीएम केयर्स घोटाले, उच्चतम स्तर पर बार-बार खुफिया विफलताओं की जांच की जाएगी।
बीजेपी ने रविवार को अपने संकल्प पत्र जारी करते हुए पीएम की गारंटी को 24 कैरेट सोना बताया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ने अपने वादों को पूरा करके लोगों के बीच भरोसा हासिल की है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को 24 कैरेट सोने की तरह देखा जाता है। सिंह ने पार्टी के ‘संकल्प पत्र’ को जारी करने के मौके पर कहा कि भाजपा के घोषणापत्र को विश्व राजनीति में ‘स्वर्ण मानक’ के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने और राम मंदिर के निर्माण के अलावा केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विकास के विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं।