पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निर्देश दिया है। उन्होंने आपातकालीन कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा राज्यपाल ने ममता बनर्जी को कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। हाल ही में बंगाल के विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया गया था, जो पास भी हो गया। लेकिन इस पर बंगाल के राज्यपाल ने नाराजगी जताई है। ध्यानों हो कि जब तक बिल को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलेगी, तब तक यह कानून नहीं बन पाएगा।
विधेयक से जुड़ी टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी गई
राजभवन के अनुसार राज्यपाल इसलिए नाराज हैं क्योंकि विधेयक से जुड़ी टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। उन्होंने कहा कि मेरे पास एंटी-रेप बिल की टेक्निकल रिपोर्ट नहीं आई है जो इसे मंजूरी देने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत निराश हूं कि विधेयकों के साथ तकनीकी रिपोर्ट लगातार नहीं भेजी जा रही है और जब मंजूरी नहीं मिलती है तो कार्यालय को दोषी करार दिया जाता है। यह एक नियमित प्रक्रिया बन गई है।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार राज्यपाल आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग पर चर्चा के लिए मंत्रिमंडल की इमरजेंसी बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य को संविधान और कानून के तहत शासन करना चाहिए। उन्होंने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को हटाने की जनता की मांग पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया है।
लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद से ही बंगाल में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। जूनियर डॉक्टर अभी भी धरने पर बैठे हैं और कई स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। डॉक्टर जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं।
जवाहर सरकार ने दिया इस्तीफा
टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इसी को मुद्दा बनाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि ममता बनर्जी पहले की तरह ही इस पर एक्शन लेंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जवाहर सरकार ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं।