कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने जजों के बाद अब सरकारी बाबुओं के लिए वीआईपी इंतजाम किया है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली के चार बड़े होटलों को अस्पतालों से लिंक करने का आदेश दिया है ताकि सरकारी अधिकारियों और उनके परिवार के लोगों का इलाज किया जा सके। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय पहले ही जजों के लिए वीआईपी इंतजाम करने को लेकर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगा चुकी है।
दिल्ली सरकार ने विवेक विहार में होटल जिंजर, शाहदरा में होटल पार्क प्लाजा, कड़कड़डूमा के पास होटल लीला एंबियंस, हरि नगर में होटल गोल्डन ट्यूलिप एसेंशियल को सरकारी अधिकारियों और उनके परिवार वालों के लिए रिजर्व किया है। मंगलवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार इन होटलों को राजीव गांधी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल से जोड़ा जाएगा ताकि दिल्ली सरकार, स्वायत्त संस्थाओं और निगम के अधिकारियों और उनके परिवार वालों का इलाज किया जा सके।
दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा गया है कि राजीव गांधी अस्पताल और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि वे रिजर्व किए गए होटलों में कोविड पॉजिटिव अधिकारियों और उनके परिवार वालों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करवाएं। साथ ही इस आदेश में यह भी कहा गया है कि रिजर्व किए गए होटलों में दिल्ली सरकार के कोविड पॉजिटिव अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य क्वारंटाइन भी कर सकेंगे।
बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर अशोका होटल के कमरों को कोविड केयर सेंटर्स में बदलने के लिए कहा था। अशोका होटल में इस सुविधा के लिए प्राइमस अस्पताल को भी लगाया गया था। हालांकि मंगलवार को दिल्ली सरकार के इस आदेश पर ऑक्सीजन संकट की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी।
हाई कोर्ट ने फटकार लगते हुए कहा था कि हमने कभी ऐसा कोई आग्रह नहीं किया था। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा था कि आप सोचिए कि इस महामारी के दौरान ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। यहां लोगों को अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं और हम आपसे लग्जरी होटल में बेड मांगेंगे? ऐसा आदेश कैसे जारी किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस आदेश को तुरंत वापस लेने को कहा था। जिसके बाद सरकार ने साफ़ कर दिया कि इस आदेश को तुरंत वापस ले लिया जाएगा।
